मुरादाबाद के हर तहसील में चार एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करेगा कृषि विभाग, मांगे गए आवेदन

किसानों को फसलों से संबंधित सामान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग जिले की हर तहसील में चार एग्री जंक्शन केंद्र खोलने जा रहा है। इसके लिए स्नातक बेरोजगार ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।

Narendra KumarFri, 23 Jul 2021 04:08 PM (IST)
30 जुलाई तक उप कृषि निदेशक ने मांगे हैं आवेदन।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। किसानों को फसलों से संबंधित सामान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग जिले की हर तहसील में चार एग्री जंक्शन केंद्र खोलने जा रहा है। इसके लिए स्नातक बेरोजगार ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।

उप कृषि निदेशक सीएल यादव ने बताया कि प्रशिक्षित कृषि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किसानों को फसल उत्पादों के लिए कृषि केंद्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले सभी सुविधाएं वन स्टाप शाप के माध्यम से दी जानी है। कृषि स्नातक व कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक के अलावा सहबद्ध विषय उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन में डिग्री धारक हों। लेकिन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ऐसे बेरोजगार एग्री जंक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 जुलाई की शाम पांच बजे तक लिए जाएंगे। आवेदन उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदक की आयु 30 जुलाई तक 40 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आवेदकों के लिए आयु में पांच साल की छूट होगी। प्रत्येक विकास खंड में एक-एक और तहसील मुख्यालयों पर चार कुल मिलाकर 12 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। जिन लोगों ने वर्ष 2020-21 में आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एग्री जंक्शन से किसानों के युवा बेटे-बेटी को रोजगार मिलने के बाद फसलों के लिए खाद-बीज आदि सामान आसानी से मिल सकेगा। 

अवैध कब्‍जे हटवाने की मांग : सम्‍भल के बहजोई में डीएम के द्वारा जिले की नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने वित्तीय सलाह के अलावा नगर प्रशासन को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में तालाब और जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं, जिसमें प्रशासन की मदद लेते हुए कार्रवाई की जाए। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में भवन संपत्ति नगरीय निकाय, 14 वें वित्त एवं 15 वित्त आयोग से प्राप्त अवशेष धनराशि के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय निकाय से संबंधित प्रमुख समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं प्राप्त अवशेष धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएम ने सभी ईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाए।

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