रामपुर में नगरीय निकाय 15वें वित्त आयोग की धनराशि को विकास कार्यों में कर सकेंगे खर्च, डीएम ने दी मंजूरी

आवंटित धनराशि से जिले के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में टाइट ग्रांट के अंतर्गत सालि़ड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 33 कार्यों के लिए 627.07 लाख रुपए तथा अंटाइड ग्रान्ट में 30 विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 03:49 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 03:49 PM (IST)
रामपुर में नगरीय निकाय 15वें वित्त आयोग की धनराशि को विकास कार्यों में कर सकेंगे खर्च, डीएम ने दी मंजूरी
इसके लिए जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने मंजूरी दे दी है।

मुरादाबाद, जेएनएन।  रामपुर के नगर निकाय अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों पर 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि खर्च कर सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने मंजूरी दे दी है। इसमें आवंटित धनराशि से जिले के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में टाइट ग्रांट के अंतर्गत सालि़ड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 33 कार्यों के लिए 627.07 लाख रुपए तथा अंटाइड ग्रान्ट में 30 विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें पूर्ण कराने हेतु 386.46 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

टाइट ग्रान्ट में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत नगर पालिका स्वार में एक कार्य के लिए 79 लाख रुपए, नगर पालिका टांडा में 10 कार्यों के लिए 147.87 लाख रुपए, नगर पालिका बिलासपुर में एक कार्य के लिए 119.54 लाख रुपए, नगर पालिका मिलक में छह कार्यों के लिए 87.78 लाख रुपए, नगर पंचायत शाहबाद में छह कार्यों के लिए 92.75 लाख रुपए, नगर पंचायत केमरी में छह कार्यों के लिए 66.40 लाख रुपए तथा नगर पंचायत मसवासी में तीन कार्यों के लिए 33.73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार अंटाइड ग्रान्ट में विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर पालिका स्वार में एक कार्य के लिए 72.80 लाख रुपए, नगर पालिका टांडा में 14 कार्यों के लिए 131.22 लाख रुपए, नगर पालिका बिलासपुर में चार कार्यों के लिए 57.02 लाख रुपए, नगर पालिका मिलक में एक कार्य के लिए 49 लाख रुपए, नगर पंचायत शाहबाद में दो कार्यों के लिए 44.37 लाख रुपए तथा नगर पंचायत मसवासी में आठ कार्यों के लिए 32.05 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

नगर पालिका परिषद द्वारा कोई प्रस्ताव न दिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा अधिशासी अधिकारी को तीन दिवस के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

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