जनप्रतिनिधियों के पत्राचार पर करें त्वरित कार्रवाई : सभापति

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति हीरालाल एवं सदस्य लाल बिहारी के निर्देशन में संसदीय अध्ययन समिति की बैठक बुधवार को हुई। सभापति ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य सहित जन प्रतिनिधियों द्वारा पत्राचार के माध्यम से समस्याओं के निस्तारण की कार्रवाई की समीक्षा की। कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों की समस्याओं के पत्राचार का ससमय व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। साथ ही कार्रवाई से अवगत भी कराएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से गंभीर रोगों से पीड़ित बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक धनराशि देने की व्यवस्था है। प्रकरण का त्वरित निस्तारण करें, जिससे पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए ससमय सहायता प्राप्त हो सके। उसका इलाज सुगमतापूर्वक हो। अधिकारियों के मोबाइल में जन प्रतिनिधियों के नंबर अवश्य फीड कराना सुनिश्चित करें, जिससे कोई समस्या होने पर जनप्रतिनिधि वार्ता कर सकें। सभापति ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पीडी गुप्ता से कोरोना काल में जन प्रतिनिधियों द्वारा किए गए पत्र व्यवहार एवं टेलीफोनिक समस्याओं के निस्तारण संबंधी आख्या 15 दिन में संसदीय अध्यक्ष समिति को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सदस्य लाल बिहारी यादव ने कहा कि संसदीय शिष्टाचार व पत्राचार क्रियान्वयन की स्थापना को लेकर वर्तमान सरकार के गठन के बाद अब तक जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि समिति द्वारा बैठक में प्रस्ताव रखा गया है, उसका अक्षरश: पालन कराया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, उपसचिव विधानसभा सचिवालय राम नयन, डीडीओ साहित्य प्रकाश मिश्रा, डीसी मनरेगा मो. नफीस, डीपीआरओ अरविद कुमार रहे।