फास्ट ट्रैक कोर्ट ने माहभर में निबटा दिए 42 मुकदमे
प्रदेश सरकार द्वारा महिला अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए 74 पाक्सो कोर्ट संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जबकि जनपद में पाक्सो न्यायालय की शुरूआत पांच महीने पहले ही हो चुकी है। साथ ही यहां फास्ट ट्रैक प्रथम व द्वितीय के तहत 176
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रदेश सरकार द्वारा महिला अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए 74 पाक्सो कोर्ट संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जबकि जनपद में पाक्सो न्यायालय की शुरूआत पांच महीने पहले ही हो चुकी है। साथ ही यहां फास्ट ट्रैक प्रथम व द्वितीय के तहत 1768 मामलों की सुनवाई चल रही है। जहां तक त्वरित न्याय की बात है जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ नवंबर महीने में 42 मामलों का निस्तारण किया गया।
पहले से संचालित हो रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कई संवेदनशील मामलों का निस्तारण किया गया है। जनपद के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में 30 नवंबर तक कुल 1083 मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में नवंबर तक 685 मामले लंबित हैं। नाम के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में अकेले नवंबर महीने में ही 42 मामलों का निस्तारण किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय द्वारा नवंबर महीने में तीन मामलों का निस्तारण किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब तक तीन दर्जन से ज्यादा मामलों में दो वर्ष से भी पहले निस्तारित कर दिया गया। तीन या पांच वर्ष से ज्यादा लंबित मामलों की सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है। न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा महिला उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों में समय से निर्णय आया जिससे आम जनता का प्रगाढ़ विश्वास और मजबूत हुआ है।
पांच महीने से सक्रिय पाक्सो कोर्ट
जनपद में महिलाओं के साथ अन्याय, दुष्कर्म, छेड़छाड़ से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय के लिए अगस्त 2019 में पाक्सो कोर्ट की स्थापना की गई। बीते पांच महीने के दौरान पाक्सो कोर्ट में कुल 327 मामले विचाराधीन हैं। पाक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में डीआइजी स्तर पर मानिटरिग व आरोपितों की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया जाता है। इसी क्रम में पाक्सो कोर्ट द्वारा नवंबर महीने में एक मामले का निस्तारण किया जा चुका है।
