लीड--किसानों का छलका दर्द, पीएम को भेजी पाती

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कृषि विधेयक को लेकर बंद का आह्वान बेअसर रहा। शुक्रवार को हर तरफ दुकानें खुली रहीं। हालांकि अन्नदाताओं ने कृषि विधेयक को वापस लेने के लिए आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को पाती भेजी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला को पत्रक सौंपकर कृषि विधेयक वापस लेने की मांग की। जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पांच जून को लागू अध्यादेशों का देश के किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दशा में एक बड़ा कदम बता रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन इन अध्यादेशों को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रही है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इसको संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए वापस लेने की मांग की जा रही है। किसानों को बंधुआ बनाए जाने का खतरा सता रहा है। कृषि में कानून नियंत्रण, मुक्त विपणन, भंडारण, आयात-निर्यात, किसान हित में नहीं है। अनिल सिंह, रतन लाल, सुखनंदन दुबे, जनक अग्रहरि, महेंद्र सिंह, देवेंद्र पटेल, श्याम लाल, सत्य नारायण प्रजापति, हीरामनि, छन्नु, बृजराज सिंह, उलाउददीन, प्रेम नारायण, कल्लू आदि शामिल रहे। किसानों की मांगें

- कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करारा अध्यादेश 2020 - कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 2029 - आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 - न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर (फल और सब्जी) लागू करते हुए कानून बनाया जाये। समर्थन मूल्य से कम पर फसल खरीदी हो अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। - डा. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भारत के किसानों के हित में लागू किया जाए। छावनी में तब्दील रहा कलेक्ट्रेट व आयुक्त कार्यालय जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कृषि विधेयक के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन शुक्रवार को हाई अलर्ट पर दिखा। सुरक्षा के मद्देनजर जनपद मुख्यालय और आयुक्त कार्यालय छावनी में तब्दील रहा। आंदोलनरत किसानों से ज्यादा तो आयुक्त कार्यालय पर पुलिस फोर्स दिखी। नगर मजिस्ट्रेट जगदंबा सिंह, सीओ सिटी अजय कुमार राय, कटरा कोतवाल रमेश यादव, महिला थाना प्रभारी सीमा सिंह मय फोर्स मौजूद रहे।