रैंकिग में विभागों की श्रेणी खराब होने पर डीएम ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई। इसमें शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रम व 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बताया कि शासन स्तर पर निर्धारित श्रेणियों में मीरजापुर विकास कार्यक्रमों में 49 विभाग ए श्रेणी, 03 विभाग बी, 05 विभाग डी तथा 16 विभाग को एन श्रेणी मिला है। श्रेणी डी और एन वाले विभागों से कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाए ताकि श्रेणी में सुधार आ सके। नवीन राजकीय हाईस्कूल सहित पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के हस्तानांतरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

लघु डाल विभाग के अधिकारियों ने चेकडैमों के निर्माण के बारे में बताया कि चेक डैम निर्माण, गहरी मध्यम व निश्शुल्क बोरिग में प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शून्य दिखाने पर जिलाधिकरी ने कड़ी नाराजगी जताया। दिसंबर के अंत तक लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।

नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना व सील्ट सफाई में विभागीय मद के तहत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति लाने का निर्देश दिया। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने एवं सिल्ट सफाई विभागीय मद के तहत राजबहा में सील्ट सफाई के भौतिक लक्ष्य 216.661 किलोमीटर के सापेक्ष प्रगति 80.30 किलोमीटर है, जो लक्ष्य के मात्र 37 प्रतिशत है को भी बढ़ाने का निर्देश दिया। विद्युत बकाया वसूली में कहा कि विभाग से प्रयास कर बकाया बिलों को तत्काल जमा कराए। अधिशाषी अभियंता विद्युत ने बताया के 2690.53 के सापेक्ष मात्र 181.02 जो लक्ष्य के 17.87 प्रतिशत है, विभिन्न विभागों द्वारा जमा किया गया है, जबकि 2515.51 लाख विद्युत विभिन्न विभागों में बकाया हैं।

प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के संबंध में काफी कम प्रगति होने पर नाराजगी जताया। जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को 1400 रुपये प्रति लाभार्थी भुगातन के प्रगति कम है, बढ़ाने का निर्देश दिया। पंचायत भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया कि मासान्त तक 113 के सापेक्ष 105 पंचायत भवन निर्मित है, शेष 08 प्रगति पर है। एनआरएलएम, मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पूर्व दशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की। सीडीओ श्रीलक्ष्मी वीएस, पीडी अनय मिश्रा, डीएसटीओ कैलाशनाथ व शशिकांत, सीएमओ डा. राजीव सिघल, प्रभागीय वनाधिकारी पीएस त्रिपाठी रहे।