औद्योगिक प्लाट पर कार्य शुरू नहीं करने वाले होंगे खाली

जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम पिछले बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Jul 2020 07:23 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jul 2020 07:23 PM (IST)
औद्योगिक प्लाट पर कार्य शुरू नहीं करने वाले होंगे खाली
औद्योगिक प्लाट पर कार्य शुरू नहीं करने वाले होंगे खाली

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम पिछले बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने औद्योगिक स्थान पथरहिया व चुनार में जिस उद्यमी ने शेड आवंटित कराने के बाद कोई कार्य नहीं किया है, उसे एक सप्ताह का नोटिस देकर खाली कराने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनाओं के प्रगति की जानकारी दी। बताया कि योजनांतर्गत जनपद को भौतिक लक्ष्य 60 व वित्तीय लक्ष्य 116.40 लाख आवंटित किया गया है। इसके सापेक्ष भौतिक 182 व वित्तीय 276.21 लाख का आवेदन पत्र आनलाइन बैंक शाखाओं को प्रेषित किया गया है परंतु अभी एक भी आवेदन पत्र को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। एक जनपद-एक उत्पाद योजना में भी जनपद के भौतिक लक्ष्य 110 एवं वित्तीय लक्ष्य 275 लाख आवंटन के सापेक्ष साक्षात्कार के माध्यम से पात्र पाए गए 84/244 लाख का आवेदन आनलाइन विभिन्न बैंकों शाखाओं को भेजा गया है लेकिन एक भी आवेदन पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2020-21 के अंतर्गत जनपद के भौतिक लक्ष्य 44 एवं वित्तीय 132 लाख आवंटन के सापेक्ष पात्र पाए गए 119/379.82 लाख का आवेदन पत्र आनलाइन विभिन्न बैंक शाखाओं को भेजा गया है। इसमें छह आवेदन पत्र स्वीकृति कर दो पर 11.25 लाख वितरण की गई। जिलाधिकारी ने लाभार्थीपरक एवं स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों का सहयोग न करने पर बैंकों के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की और प्रबंधक लीड बैंक को भेजे गए आवेदन पर तत्काल कार्यवाही कराने का निर्देश दिया। साथ ही उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। इसी प्रकार मुजहरा से तिलठी वाया पटेहरा चिदलिख सड़क निर्माण के संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग देवपाल ने बताया कि प्रस्ताव व स्टीमेट बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार यादव के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी रहे।

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