जिला प्रशासन की अवधि खत्म नहीं पहुंचे समिति पदाधिकारी
सहकारी समिति कृषि के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा दिया गया समय सीमा आखिरकार खत्म हो गया। बावजूद इसके इन समितियों का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : सहकारी समिति कृषि के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा खत्म हो गई। बावजूद इसके इन समितियों का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जनपद में बनी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन एक बार फिर एक सप्ताह का अंतिम मौका देने जा रहा है। इस बार भी अपना पक्ष नहीं रखने पर निष्क्रिय समितियों के निबंधन को निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मित्रसेन वर्मा द्वारा 26 कृषि सहकारी समितियों में से 20 कृषि सहकारी समितियों के परिसमापक नियुक्त कर दिया है। इन 20 कृषि समितियों के परिसमापकों द्वारा समिति के सचिवों को नोटिस जारी करते हुए सात दिन में अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। इससे समिति के पदाधिकारी मूल कागजात समेत कार्यालय में पहुंचकर अपने पक्ष को रख सकें। बावजूद इसके कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। सोनभद्र के उम्भा कांड के बाद जनपद में शासन के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार द्वारा पंजीकृत कृषि सहकारी समितियों की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद वर्तमान समय में कृषि समितियों की उपयोगिता नहीं होने के कारण निबंधन निरस्त करने की कार्रवाई सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही है।
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वर्जन
मीरजापुर की 26 कृषि सहकारी समितियों में से 20 के परिसमापक नियुक्त कर दिए गए हैं। परिसमापकों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 में कृषि सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों के तहत समिति के सचिवों को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया है। इसके बाद इनके निबंधन को समाप्त कर दिया जाएगा।
-मित्रसेन वर्मा, सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता, मीरजापुर।
