प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर देश के सपने को पूरा कर रहा बीएसएनएल

जागरण संवाददाता मीरजापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को बीएसएनएल स

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Jan 2021 04:03 PM (IST) Updated:Wed, 13 Jan 2021 04:03 PM (IST)
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर देश के सपने को पूरा कर रहा बीएसएनएल
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर देश के सपने को पूरा कर रहा बीएसएनएल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को बीएसएनएल साकार कर रहा है। कोविड 19 आपदा के दौरान विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित करके लोगों तक सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान कर मिसाल पेश की। वर्तमान समय में 4जी सेवा आरंभ होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। प्रथम चरण में मीरजापुर में 46 और सोनभद्र में 112 जगहों पर 4जी टावर लगेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोगों को बेहतर सुविधा के देने के साथ ही बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में बीएसएनएल ने मुनाफा भी कमाया।

कोरोना काल में स्वास्थ, पुलिस, प्रशासन, कोविड सेंटर सहित आमजन व दूरस्थ पेशेवरों संचार सेवाओं को जोड़े रखने के लिए सरकार ने प्रशंसा की है। जल्द ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए बीएसएनएल पूर्ण स्वदेशी 4जी नेटवर्क लाने जा रही है, इसके लिए सरकार ने 4जी स्पेक्ट्रम और धन कि मंजूरी दे दी है। मीरजापुर परिचालन क्षेत्र के पीआरओ सुशील त्रिपाठी ने बताया कि बीते 11 जनवरी को संचार मंत्रालय ने पूर्ण 4जी स्वदेशी नेटवर्क के लिए टेंडर की समीक्षा की है। तीन महीने पहले बीएसएनल के 4जी के लिए विदेशी कंपनी नोकिया व जेडटीई को दिए गए टेंडर को निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में बीएसएनएल की फाइबर इंटरनेट और एयर फाइबर सेवा के प्रति ग्राहकों की रुचि बहुत बढ़ी हुई है। सोनभद्र में पिपरी से लेकर शक्तिनगर तक सड़क निर्माण से आए दिन उपभोक्ताओं व प्रशासनिक कार्यालयों को परेशानी होती है। साथ ही दोनों जिलों में जल निगम के ठेकेदारों द्वारा भी बीएसएनएल की फाइबर केबल आए दिन काट दी जाती है, जिससे आमजन को परेशानी होती है। बिजली विभाग के ठेकेदारों द्वारा भी बीएसएनएल की केबल काटने की बात सामने आई है, जिससे दोनों जिलों को इंटरनेट व मोबाइल सेवाओं प्रभावित होती हैं। भारत सरकार ने सभी सरकारी प्रशासनिक कार्यालयों, सरकारी कंपनियों व बैंकों के लिए बीएसएनएल की ही इंटरनेट व मोबाइल सेवाओं को ही लेना एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य कर दिया है, जिससे डाटा सुरक्षित व प्राइवेसी दूसरे देशों को लीक न हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय से हर विभाग को पत्र जारी हुए हैं।

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