वकीलों ने राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र सौंपा

जासं चुनार (मीरजापुर) : नव युवक अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम के उपलब्ध हो होने पर उनके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार नुपुर सिंह को सौंपा।

पत्रक में अधिवक्ताओं ने जो मांगे रखी है उनके उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए बार कौंसिल के आह्वान पर निम्न बिदुओं पर विरोध जताया है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं को हर साल 40 करोड़ रुपया मिलना था उसे रोक दिया गया। उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से प्राप्त होने वाली धनराशि को रुपये 1.50 लाख से बढ़ा कर 5 लाख रुपये किए जाने की बात कही गई थी। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को पांच हजार रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता देन की बात कही गई थी। जिस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। अधिवक्ता हितों के लिए किसी भी प्रकार की धनराशी की व्यवस्था नहीं किया जाना। अधिवक्ताओं पर कातिलाना हमलों को देखते हुए उनकी सुरक्षा की कोई भी समुचित व्यवस्था संबंधी कोई ठोस कार्रवाई न किया जाना। इस मौके पर सत्येंद्र नाथ द्विवेदी, विनोद कुमार यादव महामंत्री, गजेंद्र नारायण सिंह, कैलाश नाथ, सुबाष चंद्र सिंह, हेमंत यादव, रमेश बिद, शशिकांत मिश्र, सर्वेश सिंह, विश्वनाथ सिंह आदि उपस्थित रहे।