पांच साल से लंबित वादों का प्राथमिकता पर करें निस्तारण : डीएम

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचलित गांवों की लक्ष्य के सापेक्ष धारावार प्रगति व चकबंदी वादों के निस्तारण आदि कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रशासनिक टास्क फोर्स सेंटिग के संबंध में बताया गया कि छह पदों के सापेक्ष छह चकबंदी अधिकारी, 17 सहायक चकबंदी अधिकारी के सापेक्ष 11 सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार 140 चकबंदी लेखपालों के सापेक्ष 89 तैनात हैं। 34 चकबंदीकर्ता के सापेक्ष 19 कर्मचारी कार्यरत हैं। चकबंदी में निस्तारित अवशेष वादों के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि आपत्ति, अपील तथा निगरानी को मिलाकर एक वर्ष से कम अवधि के कुल 1461 वाद तो एक वर्ष से अधिक 905 वाद लंबित हैं। समीक्षा के दौरान माहवार वादों के निस्तारण की प्रगति कम होने पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी चकबंदी अधिकारी व सहायक चकबंदी अधिकारी निर्धारित तिथि को कोर्ट में बैठकर वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान चकबंदी वादों के निस्तारण के संबंध में पाया गया कि जनपद में कुल 87 गांव चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचलित हैं। 10 गांव 10 वर्ष से अधिक चकबंदी प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी नरे निर्देशित किया कि गांव में ही चौपाल लगाकर लोगों की आपत्तियां सुनी जाएं और उसका निस्तारण कर चकबंदी प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। बैठक में चकबंदी न्यायालयों में वादों की सुनवाई की मासिक समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी कोर्ट में बैठकर वादों को माहवार लक्ष्य निर्धारित कर निस्तारण करें तथा चकबंदी न्यायालयो में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों के गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाए।