Meerut News: घूसखोरी मामले में दो शिक्षक निलंबित, खंड शिक्षा अधिकारी व शिकायतकर्ता को भी नोटिस

मेरठ, जेएनएन। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी जानी के कार्यालय में 14 सितंबर को सीए ऑडिट के समय उच्च प्राथमिक विद्यालय फैजाबाद जानी के सहायक अध्यापक विनोद कुमार द्वारा शिक्षकों से ऑडिट के नाम पर दो-दो सौ रुपये घूस लेने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ में कार्यवाही की है। घूसखोरी का वीडियो सामने आने के साथ ही विनोद कुमार को निलंबित कर जांच बिठाई गई थी। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद बीएसए ने अब दो शिक्षकों को घूस देते हुए देखे जाने पर निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले की लिखित जानकारी विभाग को देने की सूचना मांगी है। इसके साथ ही दूसरे विकास क्षेत्र में जाकर ऑडिट कराने के आदेश को लेकर भी जांच बिठा दी गई है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में प्राथमिक विद्यालय फैजाबाद जानी की प्रधानाध्यापिका अनामिका को दो सौ रुपए देकर ऑडिट कराने के लिए निलंबित करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय अमानुल्लापुर जानी से संबद्ध कर दिया गया है। इसी तरह वीडियो में दो सौ रुपए देकर ऑडिट कराते दिखे उच्च प्राथमिक विद्यालय अमानुल्लापुर जानी के सहायक अध्यापक धीर सिंह को भी निलंबित करते हुए कंपोजिट विद्यालय भूपगढ़ी जानी से संबद्ध कर दिया गया है। दोनों निलंबन प्रकरण की जांच भी शुरू करा दी गई है।

शिकायतकर्ता को भी नोटिस

इसके साथ ही इस मामले की शिकायत करने वाले प्राथमिक विद्यालय ढडरा जानी के प्रधानाध्यापक जोगेंद्र सिंह को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जोगेंद्र सिंह को जारी नोटिस में पूछा गया है कि उन्होंने घूसखोरी की जो वीडियो बनाई और प्रशासनिक अधिकारियों, चैनलों, समाचार पत्रों व शिक्षकों के ग्रुप में भेजा उसकी अनुमति किस सक्षम अधिकारी से ली थी। और 14 सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी जानी के कार्यालय में घटित घटना की लिखित शिकायत किन विभागीय अधिकारियों को दी है, उनसे अनुमति ली गई है तो उसकी भी प्रति दिन दिन में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

खंड शिक्षा अधिकारी से भी मांग जवाब

इसके साथ ही बीएसए सत्येंद्र कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी जानी मनोज कुमार गुप्ता को भी मामले की जानकारी देते हुए उनके द्वारा किसकी अनुमति से दूसरे विकास क्षेत्र में ऑडिट कराया गया, इसकी जानकारी मांगी गई है। साथ ही उनसे इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि जब हर विकास क्षेत्र में सीए ऑडिट कराने का कार्यक्रम पहले ही घोषित किया गया था, तो उनके क्षेत्र में ऑडिट कराने वाले प्रधान या कार्यवाहक प्रधानाध्यापक द्वारा बिना किसी अनुमति के दूसरे विकास क्षेत्र की ऑडिट कैसे कराया गया।