तीन डीजीसी और 11 एडीजीसी का कार्यकाल तीन साल बढ़ा

मेरठ,जेएनएन। मेरठ में दीवानी, राजस्व और फौजदारी मामलों में सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किए गए तीन जिला शासकीय अधिवक्ता और 11 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल आगामी तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इन सभी को पिछले साल नियुक्त किया गया था। पांच सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं को हटा दिया गया है।

प्रदेश सरकार की ओर से पिछले साल डीजीसी सिविल के रूप में पुष्पेंद्र कुमार, डीजीसी रेवेन्यू द्वितीय के पद पर नरेश कुमार त्यागी तथा कमिश्नरी में डीजीसी प्रथम के रूप में भावना भदौरिया को तैनात किया गया था। इन सभी का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार ने तीनों का समय आगामी तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व यदि किसी की उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तो कार्यकाल खत्म माना जाएगा। इसके अलावा 11 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल भी तीन साल के लिए बढ़ाया गया है। इनमें सर्वेश शर्मा, नरेश दत्त शर्मा, मोहित गुप्ता, पदम सिंह, मनवीर सिंह, सचिन मोहन, अमित कुमार, अतुल शर्मा, सतीश कुमार, कृष्ण कुमार चौबे, अंजलि त्यागी शामिल हैं। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक इनका तीन साल का कार्यकाल 11 जून से शुरू होगा। पांच अन्य सरकारी अधिवक्ताओं का कार्यकाल न बढ़ाते हुए उन्हें हटा दिया गया है। इनमें वैभव सिंह, प्रेरणा वर्मा, मुकेश वालिया, रामकुमार सिंह तथा केके यादव के नाम हैं। केके यादव का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो जाएगा। प्रेरणा वर्मा की नियुक्ति पिछले साल भाजपा सरकार ने ही की थी। उनके कार्यकाल का नवीनीकरण न होना अधिवक्ताओं में चर्चा का विषय बना है।