अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने बढ़ाई धड़कन

मेरठ, जेएनएन। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण के कारण इस बार गांव-देहात की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले 2015 के शासनादेश की आरक्षण नीति के मुताबिक पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को शुरू किया गया और अंतरिम सूची जारी कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका ने एक बार फिर माहौल को गरम कर दिया है। जगह-जगह चर्चाओं का दौर चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर याचिका सीतापुर जिले के गांव बरोसा के रहने वाले दिलीप कुमार ने दाखिल की है। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदारों के सामने 'कभी हां कभी ना' की स्थिति बना दी है। गांव-देहात में नए सिरे से हुए आरक्षण की सूची जारी होने के बाद दावेदारों ने अपनी सीट को पक्की मानकर दावतों का दौर शुरू कर दिया था। हर शाम दावेदारों के अहाते में पकौड़ी के साथ शराब भी चल रही थी। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय में दायर हुई याचिका को लेकर संशय का शिकार हो गए हैं। उधर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदले आरक्षण के बाद निराश हुए दावेदारों में एक बार फिर से नई उम्मीद जगी है। दावेदारों का मानना है कि पूर्व में जारी आरक्षण की सूची ज्यादा सही थी। क्योंकि इसमें आरक्षण का आधार 1995 से लेकर 2015 को छोड़कर आरक्षण का रोटेशन सिस्टम अपनाया गया था। जिसमें तमाम गांवों की स्थिति बदल गई थी और बरसों से इंतजार कर रहे दावेदारों को मौका मिलना तय था।

बेबसी से हो रहा इंतजार

उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के बाद पूर्व में निराश और वर्तमान में खुश हुए दावेदार बेबसी का शिकार हो गए हैं। दिनभर चर्चाओं का दौर चला और नफे-नुकसान को लेकर मंथन होता रहा। कई दावेदार मेरठ विकास भवन भी पहुंचे और याचिका के भविष्य को लेकर अधिकारियों से भी सवाल करते नजर आए।

इन्होंने कहा कि..

नए सिरे से हुए आरक्षण की अंतरिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। अभी शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।

आलोक सिन्हा, डीपीआरओ