Online Sugarcane Survey 2021: पहली बार ऑनलाइन घोषणा पत्र भरेंगे गन्ना किसान, जानिए फुल डिटेल

गन्ना किसानों की सुविधा के लिए पहली बार गन्ना सर्वे आनलाइन होने जा रहा है। गन्ना सर्वेक्षण कार्य एक मई से शुरू होकर 30 जून तक किया जाएगा। गन्ना किसान अपने घोषणा पत्र को आनलाइन माध्यम से भरकर गन्ना विभाग को जानकारी देंगे।

By Himanshu DwivediEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 09:26 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 09:26 AM (IST)
Online Sugarcane Survey 2021: पहली बार ऑनलाइन घोषणा पत्र भरेंगे गन्ना किसान, जानिए फुल डिटेल
पहली बार गन्‍ना किसानों का ऑनलाइन सर्वे होगा।

मेरठ, जेएनएन। गन्ना किसानों की सुविधा के लिए पहली बार गन्ना सर्वे आनलाइन होने जा रहा है। गन्ना सर्वेक्षण कार्य एक मई से शुरू होकर 30 जून तक किया जाएगा। गन्ना किसान अपने घोषणा पत्र को आनलाइन माध्यम से भरकर गन्ना विभाग को जानकारी देंगे। इसके लिए www.enquiry.caneup.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन घोषणा पत्र अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। घोषणा-पत्र का प्रारूप भी सरल किया गया है।

आधार कार्ड व राजस्व खतौनी की स्व-प्रमाणित प्रति

मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र ने बताया कि घोषणा पत्र के साथ अपनी एवं गाटा संख्या संख्या की पहचान के लिए गन्ना किसानों को आधार कार्ड, राजस्व खतौनी की स्व-प्रमाणित प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। सर्वे कार्य में शुद्धता, पारदर्शिता और गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत ईआरपी में हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस के माध्यम से जीपीएस सर्वे कराया जाएगा। पेराई सत्र 2021-22 के लिए 30 सितंबर 2021 तक बनाए गए सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा होगी, अनुमन्य व उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन पत्र 30 सितंबर 2021 तक दिए जा सकेंगे।

चीनी मिल का कर्मचारी भी रहेगा मौजूद

गन्ना सर्वेक्षण कार्य में प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप 750 से एक हजार हेक्टेयर तक की अस्थायी सर्किल बनाई जाएगी। गन्ना सर्वेक्षण टीम में एक कर्मचारी राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक या समिति का कर्मचारी होगा। साथ में एक कर्मचारी चीनी मिल से होगा। उप गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना सर्वेक्षण टीम में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जाएगा, जो सर्वेक्षण की मूलभूत जानकारी रखते हों। इतना ही नहीं, सर्वेक्षण टीम का एक अनिवार्य प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। 

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