Rapid Rail Corridor: कमिश्नर, डीएम मेरठ और गाजियाबाद निर्माण में आ रही बाधाओं को करें दूर, लखनऊ में हुई बैठक में दिए गए निर्देश
आरआरटीएस के निर्माण कार्य को लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में कारिडोर के आसपास प्रोजेक्ट लिंक्ड व नान प्रोजेक्ट लिंक्ड भूमि के विकास द्वारा आय के नियमित स्रोत बनाने के लिए वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग से जुड़े सभी शासनादेश को दिसंबर के मध्य तक जारी करने के भी निर्देश दिए।
मेरठ, जागरण संवाददाता। लखनऊ में हाइ पावर कमेटी ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने कार्य की प्रगति, कार्यसूची की मद आदि की जानकारी दी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरआरटीएस के निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए हाइपावर कमेटी ने कमिश्नर, डीएम मेरठ और गाजियाबाद व अन्य अधिकारियों को निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इसी के साथ जमीन संबंधी मुद्दों को अक्तूबर तक सुलझाने के निर्देश भी दिए गए। सरकारी जमीन के दर निर्धारण हेतु सक्षम स्तर से नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
आसपास की जमीन के लिए दिसंबर तक जारी होगा शासनादेश
कारिडोर के आसपास प्रोजेक्ट लिंक्ड व नान प्रोजेक्ट लिंक्ड भूमि के विकास द्वारा आय के नियमित स्रोत बनाने के लिए वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग से जुड़े सभी शासनादेश को बिना किसी विलंब के दिसंबर मध्य तक जारी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, अपर प्रमुख सचिव उद्योग अरविंद कुमार, मेरठ और गाजियाबाद के अधिकारियों ने भाग लिया। एनसीआरटीसी से वीरेंद्र कुमार, सुधीर कुमार शर्मा ने हिस्सा लिया।
