Rapid Rail In Meerut: अब जमीन पर उतरने लगी है सपनों की रैपिड, पढ़िए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस
मेरठवासियों के लिए रैपिड रेल का जल्द ही पूरा होगा। दिल्ली-मेरठ ट्रैक पर चलने वाली रैपिड रेल अब धरातल पर उतरने लगी है। मेरठ में भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलनी शुरू हो गई है। भैंसाली बस स्टैंड की जमीन का स्वामित्व सदर तहसील का पाया है।
मेरठ, [अनुज शर्मा]। Rapid Rail In Meerut दिल्ली-मेरठ ट्रैक पर चलने वाली रैपिड रेल अब धरातल पर उतरने लगी है। मेरठ में भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। भैंसाली बस स्टैंड की जमीन का स्वामित्व सदर तहसील का पाया गया है। इस मुद्दे पर अब शासन निर्णय लेगा। भैंसाली स्टेशन के लिए तहसील परिसर की भूमि तीन साल के लिए अस्थायी रूप से देने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली रोड के नाले को मेरठ ब्लाक कार्यालय परिसर के जमीन के अंदर से निकालने की सहमति मिल गई है। केसरगंज स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आपातकालीन निकास के लिए 714 मीटर भूमि देने की सहमति की कार्रवाई जिला पंचायत कर रहा है।
तीन साल के लिए मिली 4246 मीटर जमीन
दिल्ली रोड स्थित भैंसाली वर्कशाप की जमीन में रैपिड का भूमिगत स्टेशन बनाया जाना है। वर्कशाप की 7534 मीटर मांगी गई है। उससे सटी तहसील कार्यालय परिसर की 4600 मीटर जमीन को तीन साल के लिए अस्थाई रूप से दी जाएगी। इसके लिए डीएम और एनसीआरटीसी के बीच अनुबंध होगा। एनसीआरटीसी यहां बने आवासों को तोड़कर इसी परिसर में दूसरे स्थान पर बनाकर देगी।
वर्कशाप की जमीन पर शासन लेगा फैसला
रोडवेज अफसरों ने वर्कशाप की 7534 वर्ग मीटर जमीन के बदले दूसरे स्थान पर पांच एकड़ जमीन मांगी थी। एमडीए की शताब्दीनगर कालोनी में जमीन उपलब्ध कराने की बात चल रही थी। वर्कशाप का मालिकाना हक तहसील का निकला है। अब इस पर शासन फैसला लेगा।
ब्लाक परिसर से निकलेगा भूमिगत नाला
दिल्ली रोड पर मेवला फ्लाईओवर के बराबर से रैपिड रेल गुजरेगी। नाला इसमें बाधा बन रहा था। एनसीआरटीसी इस नाले को थोड़ा हटाकर बनाएगा। अब इस नाले को मेरठ ब्लाक कार्यालय परिसर के भीतर से गुजारा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी सहमति दे दी है।
जिला पंचायत देगा हरी झंडी
टनल से आपातकालीन निकास केसरगंज स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। यहीं पर वेंटीलेशन भी दिया जाएगा। एनसीआरटीसी ने 600 मीटर जमीन स्थाई तथा 114.78 मीटर जमीन अस्थाई रूप से मांगी है। इस मुद्दे पर जिला पंचायत बोर्ड जल्द निर्णय लेगा।
इनका कहना है
रैपिड रेल प्रोजेक्ट केंद्र और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट है। इसे निर्धारित समय सीमा में ही पूरा भी कराया जाना है। सभी जिला स्तरीय अफसरों को जमीन उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मेरठ शहर में कई जमीनें रैपिड को दी जा चुकी हैं। शेष भी जल्द दे दी जाएंगी।
- अनीता सी मेश्राम, कमिश्नर मेरठ
