मेरठ में स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन को नगर निगम ने फिर कसी कमर, कर अधीक्षकों के मिला लक्ष्‍य

मेरठ, जेएनएन। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर नगर निगम ने कमर कस ली है। मंगलवार को नगर आयुक्त मनीष बंसल ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कर विभाग की बैठक की। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में प्रति कर अधीक्षक न्यूनतम 500 रजिस्ट्रेशन प्रति सप्ताह कराने का लक्ष्य दिया गया है।

पीएम निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को रजिस्ट्रेशन करा कर उन्हें कोरोना महामारी के दौर में रोजगार स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार 10,000 का लोन प्रदान करने में मदद कर रही है। योजना के तहत मेरठ नगर निगम ने अभी तक 17000 स्ट्रीट वेंडरों के रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। जिसके सापेक्ष 7000 स्ट्रीट वेंडरों को लोन स्वीकृति की अनुमति दी गई है। लगभग 6000 स्ट्रीट वेंडरों को लोन मिल चुका है। जबकि नगर निगम मेरठ को 65000 स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया गया है।

नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बैठक में कर विभाग के अधिकारियों, कर निरीक्षकों को शहर के बाजार वाले क्षेत्रों व चौराहों पर जाकर रजिस्ट्रेशन से वंचित स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित करने और उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लोन के लिए आनलाइन आवेदन कराने के आदेश दिए हैं । नगर आयुक्त ने कहा है कि यह प्राथमिकता का काम है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पीएम निधि योजना का काम देख रहे अधीनस्थ अधिकारियों को भी योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं।