Green Belt: मेरठ में हवा की गुणवत्ता सुधारने को नगर निगम ने उठाया यह कदम, वर्क आर्डर किया जारी

मेरठ में ग्रीन बेल्ट के साथ फुटपाथ बनेंगे ताकि पैदल चलने वाले लोग हरियाली के बीच से निकलें और बेहतर अनुभव करें। सुबह सैर करने वाले लोग भी इसका उपयोग कर सकें। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बताया कि यह कार्य 15वें वित्त आयोग के मद से कराया जाएगा।

By Parveen VashishtaEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 07:00 AM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 07:00 AM (IST)
Green Belt: मेरठ में हवा की गुणवत्ता सुधारने को नगर निगम ने उठाया यह कदम, वर्क आर्डर किया जारी
मेरठ में हवा की गुणवत्ता सुधारने को नगर निगम ने उठाया कदम

मेरठ, जागरण संवाददाता। शहर की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सड़कों के किनारे की ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। इसके साथ ही फुटपाथ भी बनेंगे। इस कार्य के लिए निरीक्षण करने के साथ ही नगर आयुक्त ने चार सड़कों के लिए ठेका कंपनी को वर्क आर्डर भी जारी कर दिया। सड़कों की ग्रीन बेल्ट पर पौधे रोपे जाएंगे। जो हरियाली बढ़ाएंगे साथ ही आक्सीजन देंगे। ग्रीन बेल्ट के साथ फुटपाथ बनेंगे ताकि पैदल चलने वाले लोग हरियाली के बीच से निकलें और बेहतर अनुभव करें। सुबह सैर करने वाले लोग भी इसका उपयोग कर सकें। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बताया कि यह कार्य 15वें वित्त आयोग के मद से कराया जाएगा।

इन सड़कों का हुआ है चयन

- एल ब्लाक तिराहे से तेजगढ़ी चौराहा

- हापुड़ रोड

- जेल चुंगी चौराहे से साकेत चौराहा

- गंगानगर डिवाइडर रोड

मेरठ महायोजना का शासन में 2.30 घंटे चला प्रजेंटेशन

मेरठ। मेरठ महायोजना 2031 के ड्राफ्ट ने एक और पड़ाव पार किया। गुरुवार को लखनऊ में शासन के अधिकारियों के समक्ष प्रजेंटेशन हुआ। प्रजेंटेशन देखने के लिए आवास आयुक्त अजय चौहान, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, निदेशक आवास बंधु समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एमडीए वीसी मृदुल चौधरी, एमडीए के मुख्य नगर नियोजक इश्तियाक अहमद, नगर नियोजक विजय कुमार व कार्यदायी कंपनी अलमंड इंफ्रा प्रा. लि. के प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम ने प्रजेंटेशन दिया। इस प्रजेंटेशन के बाद शासन की ओर से मिनट्स तैयार होंगे। इसके साथ ही शासन की ओर से बताया जाएगा कि उन्हें ड्राफ्ट में कमी दिखाई दी या नहीं। यदि कमी होगी तो संशोधन के लिए बिंदु बताए जाएंगे। यदि कमी नहीं होगी तो शासन की ओर से इसे जनता के सामने रखने के लिए निर्देश आएगा। उम्मीद है कि दिसंबर अंत तक महायोजना का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा फिर इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी में लागू कर दिया जाएगा।

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