एमएलसी अतर सिंह ने कोविड केयर फंड में दिए एक करोड Meerut News

मेरठ में एमएलसी अतर सिंह ने कोविड केयर फंड में एक करोड़ दिया। वहीं उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सहायता राशि पाने के लिए श्रमिकों से अभिलेख मांगे है।

By Taruna TayalEdited By: Publish:Wed, 08 Apr 2020 03:50 PM (IST) Updated:Wed, 08 Apr 2020 03:50 PM (IST)
एमएलसी अतर सिंह ने कोविड केयर फंड में दिए एक करोड Meerut News
एमएलसी अतर सिंह ने कोविड केयर फंड में दिए एक करोड Meerut News

मेरठ, जेएनएन। बसपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अतर सिंह राव ने उप्र सरकार की ओर से स्थापित ‘कोविड केयर फंड’ के लिए एक करोड़ रुपये विकास निधि से प्रदान किए। उन्होंने मंगलवार को डीएम को इस संबंध में पत्र देकर धनराशि केयर फंड खाते में हस्तांतरित करने को कहा है। उन्होंने बताया कि वह व उनकी पार्टी इस महामारी के उपचार व रोकथाम में जो भी सहायता हो सकेगी करेगी। सभी लोग इससे संबंधित निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की विकास निधि से खाते में भुगतान किया जाएगा। विधायक निधि से दिए एक करोड़जासं, सरधना :भाजपा विधायक संगीत सोम ने सीडीओ को पत्र लिख उनकी निधि से एक करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कोविड केयर फंट में अवमुक्त करने का अनुरोध किया है। ताकि उनकी इस निधि से कोरोना वायरस की रोकथाम और पीड़ितों के उपचार में मदद हो सके। इससे पूर्व भी विधायक 16 लाख रुपये निधि से देने की घोषणा कर चुके हैं।

सहायता राशि को अभिलेख जमा करें

कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आपदा सहायता योजना के तहत एक हजार रुपये का लाभ उन्ही श्रमिकों को मिलेगा, जिनका वार्षिक अशंदान अपडेट (अद्यतन) होगा। सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया अब तक 43122 पंजीकृत श्रमिकों को आपदा सहायता योजना का लाभ दिया जा चुका है। कुछ श्रमिकों द्वारा बैंक खाते का विवरण कार्यालय में जमा न कराए जाने से वे सहायता राशि से वंचित हैं। जो श्रमिक लॉकडाउन की वजह से कार्यालय जाकर अपना बैंक खाते के अभिलेख जमा न कर पाएं हैं, उनके लिए विभाग की ओर से वाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। ये श्रमिक अपना नाम, बैंक खाता, आइएफएससी कोड व पंजीयन कार्ड उप श्रमायुक्त विभाग के वाट्सएप नंबर 8477825176, 8650282066, 7536880028 पर उपलब्ध कराएं। दस्तावेज मिलते ही श्रमिकों के खाते में विभाग की ओर से राशि जमा कीजाएगी।

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