मेरठ : जमीन पर अटकी परियोजनाएं,शासन तक मचा शोर, 750 करोड़ का बजट हो चुका आवंटित
कई प्रयासों के बाद भी स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। जनपद के नोडल अधिकारी व प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने विकास परियोजनाओं की बैठक में शनिवार को गंभीरता से जमीन तलाशने के लिए निर्देशित किया।
मेरठ, जागरण संवाददाता। प्रदेश सरकार ने विकास को रफ्तार देने व आमजन को राहत प्रदान करने के लिए तमाम बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की। परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये का बजट भी आवंटित हुआ, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कई परियोजनाओं पर साल बीतने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका है। तमाम कवायद के बाद भी अधिकारी परियोजनाओं के लिए जमीन तलाशने में विफल साबित हो रहे हैं।
कई बार लगी है फटकार
जनपद के नोडल अधिकारी व प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने विकास परियोजनाओं की बैठक में शनिवार को गंभीरता से जमीन तलाशने के लिए निर्देशित किया। इससे पहले भी डीएम व कमिश्नर स्तर पर होने वाली बैठक के साथ शासन स्तर से भी कई बार जमीन न मिलने को लेकर फटकार लगाई जा चुकी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जनपद में 26 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जमीन ही नहीं मिल पा रही है।
हजारों हेक्टेयर जमीन, परियोजनाओं के लिए इंच भर नहीं
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं मिल रही है, लेकिन ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। उधर, अधिकांश परियोजनाएं भी कस्बों व ग्रामों के लिए ही हैं, ऐसे में जमीन तय न होना दिक्कत बढ़ा रहा है। आने वाले समय में जमीन की तलाश पूरी होने के बाद विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकेगा। जमीन को तलाशने का काम भी तेजी के साथ होगा, जिससे शासन के निर्देशानुसार परियोजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। इसकी कवायद शुरू की जाएगी।
परियोजनाओं की स्थिति
80 - परियोजनाओं की है घोषणा
30 - परियोजनाएं हो चुकी है पूर्ण
24 - परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं
26 - परियोजनाओं पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ
इनका कहना है
परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश जारी है। कुछ पर निर्णय हो चुका है। शीघ्र ही अन्य परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा।
- शशांक चौधरी, सीडीओ, मेरठ
