Meerut-Prayagraj Ganga Expressway: पांच हेक्‍टेयर से ज्‍यादा की भूमि की हुई खरीद, 63 किसानों के जमीन का भुगतान

गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को सात बैनामों के माध्यम से 5.1610 हेक्टेयर जमीन की खरीद की। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि इसके साथ ही मेरठ जनपद में 122 हेक्टेयर जमीन की खरीद की जा चुकी है।

Himanshu DwivediFri, 25 Jun 2021 04:25 PM (IST)
गंगा एक्‍सप्रेस वे के लिए पांच हेक्‍टेयर से अधिक की भूमि की खरीद हुई।

मेरठ, जेएनएन। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को सात बैनामों के माध्यम से 5.1610 हेक्टेयर जमीन की खरीद की। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि इसके साथ ही मेरठ जनपद में 122 हेक्टेयर जमीन की खरीद की जा चुकी है। जो कि कुल जमीन का 67.24 फीसद है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को छह गांवों के कुल 63 किसानों को जमीन के मूल्य के रूप में 10.14 करोड़ का भुगतान भी किया गया। अतराड़ा गांव के 8 किसानों को 99.23 लाख, शाफियाबाद लौटी के 11 किसानों को 4.50 करोड़, गोविंदपुर के दस किसानों को 44.10 लाख, खड़खड़ी के 18 किसानों को 1.74 करोड़, अटौला के 13 किसानों को 1.79 करोड़ व बिजौली के तीन किसानों को 66.59 लाख भुगतान शामिल है। जिलाधिकारी के बालाजी ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।

26 जून को देखेंगे रैपिड रेल का पूरा प्रोजेक्ट: कमिश्नर

कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने गुरुवार को दिल्ली-मेरठ के बीच निर्माणाधीन रैपिड रेल प्रोजेक्ट की प्रगति की वचरुअल समीक्षा बैठक में 26 जून को पूरे प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मेरठ में स्टेशनों तथा डिपो के लिए ली जाने वाली जमीनों का दरें जल्द निर्धारित करने का निर्देश डीएम को दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान रैपिड रेल की साइटों पर जलभराव और नई सड़कों को क्षति न होने देने की जिम्मेदार नगर निगमों और नगर निकायों की है।

एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज त्यागी ने समीक्षा बैठक का संचालन करते हुए प्रोजेक्ट की बाधाओं की जानकारी दी। कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में जिला स्तरीय कमेटी दुहाई स्टेशन से संबंधित भूमि की दर का निर्धारण जल्द से जल्द करें। परियोजना की वेंटिलेशन शाफ्ट के निर्माण हेतु यूपीएसआइडीसी गाजियाबाद की भूमि को एनसीआरटीसी को हस्तगत करने के लिए संबंधित अफसर जल्द बैठक करें। बैठक में मेरठ और गाजियाबाद के डीएम, एडीएम भूमि अध्याप्ति, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त, रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक, जल निगम, चीफ इंजीनियर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, मुख्य वन संरक्षक मेरठ, मुख्य अभियंता पावर ट्रांसमिशन के साथ नगर आयुक्त शामिल रहे। 

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