Meerut City Development Plan: कंपनियों ने दिया प्रेजेंटेशन, बताया कैसे बनाएंगे मेरठ शहर को खूबसूरत
Meerut City Development Plan यदि सब कुछ ठीक रहा तो शहर में बदलाव नजर आएगा। कुछ कंपनियों को शुक्रवार को एमडीए में प्रजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया था। चार कंपनियों के प्रतिनिधि ने कंपनी की कार्यशैली अनुभव आदि की जानकारी दी।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Meerut City Development Plan मेरठ शहर में बड़े बदलाव के लिए सरकार की ओर से सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार होना है। इस प्लान के तहत प्रस्ताव तैयार होंगे। इसके तहत गुरुवार को तकनीकी बिड खोली गई थी। उसके बाद कंपनियों को शुक्रवार को एमडीए में प्रजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया गया। चार कंपनियों के प्रतिनिधि ने कंपनी की कार्यशैली, अनुभव आदि की जानकारी दी। साथ ही बताया कि वह एमडीए के जो पैरामीटर होंगे उसके अनुसार बेहतरीन प्रस्ताव बनाकर देंगे। प्रजेंटेशन के समय अपर आयुक्त, एमडीए वीसी मृदुल चौधरी, सचिव चंद्रभान तिवारी, चीफ टाउन प्लानर इश्तियाक अहमद, टाउन प्लानर विजय कुमार आदि मौजूद रहे।
सिटी डेवेलपमेंट प्लान क्या है
योगी सरकार ने प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में बेहतर विकास एवं निवेश को ध्यान में रखते हुए सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने की योजना बनाई थी। जिसके तहत अयोध्या, बनारस व मेरठ समेत कई जिले शामिल हैं। मेरठ का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यह खेल सामग्री के उत्पादन और निर्यात में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। साथ ही हस्तिनापुर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां के सरधना का चर्च भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना नाम है। एनसीआर में होने के कारण मेरठ को आकर्षक और सुविधा युक्त बनाने की योजना है।
यह है पूरी योजना
सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत एक प्राइवेट कंपनी प्रत्येक विभाग के हिसाब से योजना तैयार करेगी। जिसमें यह बताया जाएगा की संबंधित विभाग ऐसा क्या क्या करें जिससे शहर में निवेश बढ़े और शहर आधुनिक व आकर्षक लगे। इन सभी प्रस्तावों के तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। शासन, सरकार के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा जिसके बाद इस पर कार्य करने के लिए बजट जारी होगा। फिलहाल प्रस्ताव तैयार कराने के लिए जो धनराशि खर्च होगी उसे एमडीए को वहन करना है।
पहली टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है रद
एमडीए ने दूसरी बार टेंडर की प्रक्रिया अपनाई है। पिछले महीने इस प्लान के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत फाइनेंशियल बिड भी खोली गई थी, जिसमें ली एसोसिएट्स को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन ली एसोसिएट्स प्रस्ताव तैयार करने के लिए पांच करोड रुपये मांग रही थी। एमडीए ने संबंधित कंपनी से कई बार इस राशि को कम करने के लिए वार्ता की थी, लेकिन कंपनी कम लागत में प्रस्ताव तैयार करने पर राजी नहीं हुई थी। फिर एमडीए ने उस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
