Mahapanchayat: किसानों के मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कालेज के मैदान में 26 को महापंचायत
Mahapanchayat किसानों के मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कालेज के मैदान में 26 सितंबर को किसान महापंचायत करने की घोषणा की। इस महापंचायत में किसानों की समस्याओं को उठाया जाएगा। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। Mahapanchayat हिंद किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह व गठवाला खाप चौधरी राजेंद्र सिंह ने किसानों के मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कालेज के मैदान में 26 सितंबर को किसान महापंचायत करने की घोषणा की। किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के भारत बंद को समर्थन नहीं देने तथा तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करने का एलान भी किया।
प्रेस वार्ता में यह बताया
हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह ने आदर्श कालोनी में प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 26 सितंबर को राजकीय इंटर कालेज के मैदान में गैर राजनीतिक किसान महापंचायत होगी। समिति के प्रेरणास्रोत चन्द्रमोहन महाराज व गठवाल खाप के चौधरी बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल से सरकारें आईं और गईं लेकिन गरीबी नहीं मिटाईं।
किसानों की समस्या
किसान की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के बंद का उनका संगठन समर्थन नहीं करेगा। गठवाला खाप चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत प्योर किसानों की होगी। किसान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। उन्हें भी किसानों का सम्मान करना चाहिए। किसानों की समस्याएं प्रदेश सरकार के सामने रखने के लिए महापंचायत की जा रही है। थांबेदार राजबीर सिंह मलिक ने कहा कि हमें समाज को जोड़कर चलना है, तोड़कर नहीं। वह तीन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं।
दोबारा महापंचायत
जिलाध्यक्ष धीर सिंह ने कहा कि पांच सितंबर की किसान महापंचायत में किसानों के मुद्दे नहीं उठे, इसलिए दोबारा महापंचायत की जरूरत पड़ी। वार्ता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तपेन्द्र, प्रवक्ता थाम्बेदार करण सिंह, थाम्बेदार ईश्वर सिंह, मास्टर हरवीर सिंह, हरपाल सिंह, रामवीर सिंह, देशपाल सिंह, पदम सिंह, रमन सिंह, विनोद, पंकज, पुष्पेन्द्र, तेजपाल, शैलेन्द्र, उपेन्द्र, विपिन, विकास, नवीन, राजकुमार आदि उपस्थित रहे।
ये हैं समिति की प्रमुख मांगें
गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। समय पर गन्ना भुगतान की व्यवस्था हो। बिजली का रेट आधा हो। बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान हो। किसान ट्रैक्टर पर प्रतिबंध न लगे, चाहे वह 50 साल पुराना ही क्यों न हो। कंपनियां न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल की खरीद न करे। छोटे व्यापारियों व मजदूर आदि को एमएसपी की छूट हो। सस्ता व सुलभ न्याय के लिए मेरठ में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना हो। देश में केवल विद्यार्थियों के लिये पढ़ाई, दवाई एक समान व साधन सहित फ्री हो।
