ंपश्चिम में हाई कोर्ट बेंच स्थापना तक जारी रहेगा आंदोलन: राजेंद्र

मेरठ । पांच दशक से हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए पश्चिमी उप्र द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। यह मांग अधिवक्ताओं की न होकर आम जनता की है। जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यह जनता के साथ अन्याय है। इस अन्याय के लिए उप्र एवं केंद्र सरकार पूर्णरूप से दोषी है। यहां की जनता का शोषण किया जा रहा है। जब तक पश्चिमी उप्र में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती तब तक सड़कों पर उतरकर आम जनता के साथ आंदोलन जारी रखा जाएगा।

यह विचार रविवार को हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उप्र के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जानी ने व्यक्त किए। वह पंडित नानक चंद सभागार मे शुभ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। गोष्ठी का विषय था 'पश्चिमी उप्र के विकास में बाधाएं और उनका समाधान'। उन्होंने कहा कि वह भी अलग पश्चिमी उप्र राज्य निर्माण के समर्थक हैं, लेकिन यह मांग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक सभी समर्थक एकजुट नहीं होंगे। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद् डा. अजय शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उप्र की जनता के साथ सरकारें अन्याय कर रही हैं। विश्व का सबसे मंहगा न्याय पश्चिमी उप्र की जनता को मिल रहा है।

पूर्व पार्षद वीरेंद्र प्रजापति ने कहा कि दिल्ली मेरठ रोड का आज तक विकास नहीं हो पाया। जिस कारण आज मेरठ की जनता को दिल्ली तक जाने के लिए गंभीर जाम का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह नहीं पता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढ़े में सड़क। वरिष्ठ अधिवक्ता केपी सिंह सोम ने कहा कि उप्र को कम से कम चार राज्यों में विभाजित करना जरूरी है। छोटे राज्य होने से ही पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का चहुमुंखी विकास हो रहा है। गोष्ठी में शैल सोम, अशोक कंसल, कृष्ण पाल कश्यप ने भी विचार रखे। अध्यक्षता अजय पंवार व संचालन संस्था अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर रजत पालीवाल, नरेंद्र शर्मा, अरविंद गोला, इंदू प्रजापति, लक्ष्मी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, ओम प्रकाश पटेल, विकास त्यागी, ऋषि शर्मा, आदित्य शर्मा, अखलाक शैफी आदि मौजूद रहे।