Handloom Textiles: धूमधाम से विदा होगी हथकरघा बुनकर की बेटी, मिलेगा अनुदान, मेरठ के लिए लक्ष्‍य तय

Handloom Textiles यह राहत की बात है। हथकरघा उद्योग के सहायक ने बताया कि हथकरघा बुनकरों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। जिसमें बुनकरों की बेटी के विवाह के लिए हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

Prem Dutt BhattThu, 14 Oct 2021 08:50 AM (IST)
मेरठ सहित कई जिलों में बुनकरों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Handloom Textiles हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग ने बुनकरों के लिए कई योजनाएं शुरू की हुई है। जिसमें मुख्य रूप से बुनकर की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना है। जिसमें चयनित होने वाले बुनकर की बेटी की शादी के लिए विभाग द्वारा 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

कई प्रकार की योजनाएं

हथकरघा उद्योग के सहायक आयुक्त एसके यादव ने बताया कि हथकरघा बुनकरों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। जिसमें बुनकरों की बेटी के विवाह के लिए हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बुनकर की दो बेटियों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा बुनकरों की नेत्र की जांच कराने के साथ चश्मा खरीद के लिए पांच सौ रुपये की मदद भी दी जाएगी।

लक्ष्य निर्धारित किया

इसके अलावा अन्य कई तरह की योजनाएं भी बुनकरों के लिए है, जिसका वह लाभ उठा सकते हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि मेरठ व सहारनपुर मंडल के जनपदों के लिए योजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। लाभ पाने के लिए आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, राजकीय रेशम फार्म खिर्वा रोड कंकरखेड़ा स्थिति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

आपत्ति व सुझाव के लिए गांव-गांव होगी लोक सुनवाई

मेरठ : मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार को लेकर परियोजना से प्रभावित जनपद के आठ गांवों में सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इन आठ गांवों में लोक सुनवाई कर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण से किनारे के गांवों पर पडऩे वाले प्रभाव को लेकर एसआर एशिया एजेंसी द्वारा सर्वे कराया गया था। सर्वे कर एजेंसी ने सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट चार दिन पहले जिला प्रशासन को सौंप दी गई।

कार्यक्रम किया गया तय

अब जनपद के आठ गांवों में विभिन्न बिंदुओं पर आपत्ति व सुझाव प्राप्त करने के लिए लोक सुनवाई शुरू की जाएगी। एडीएम एलए सुलतान अशरफ सिददीकी ने बताया कि गांवों में लोक सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय किया गया है। 21 अक्टूबर को गांव बघौली गोविंदपुर व खडखड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे एसडीएम सदर संदीप भागिया की अध्यक्षता में लोक सुनवाई होगी। इसके बाद दोपहर तीन बजे गांव बिजौली, भगवानपुर, अतराडा, अटौला, शाफियाबाद लौटी के गांवों की लोक सुनवाई एसके एकेडमी गांव बिजौली में होगी। यहां ग्रामीण एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर अपने सुझाव व आपत्ति अधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे।

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