हाईकोर्ट बेंच के लिए पहल करे सरकार, अधिवक्ता हर कदम पर साथ

हाईकोर्ट बेंच को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी बघेल के बयान के बाद अधिवक्ता उत्साहित हैं। सोमवार को अधिवक्ता इसी की चर्चा करते रहे।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 05:18 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 05:18 AM (IST)
हाईकोर्ट बेंच के लिए पहल करे सरकार, अधिवक्ता हर कदम पर साथ
हाईकोर्ट बेंच के लिए पहल करे सरकार, अधिवक्ता हर कदम पर साथ

मेरठ, जेएनएन। हाईकोर्ट बेंच को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी बघेल के बयान के बाद अधिवक्ता उत्साहित हैं। सोमवार को अधिवक्ता इसी की चर्चा करते रहे। अधिवक्ताओं ने बयान का स्वागत करते हुए मंत्री से पश्चिम में बेंच स्थापना के लिए प्रयास को आगे बढ़ाने की भी अपेक्षा की है। उनका कहना है, काफी समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है लेकिन बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर मंत्री के बयान ने बड़ी उम्मीद जगा दी है। ऐसे में प्रदेश व केंद्र सरकार को बेंच स्थापना के लिए पहल करनी चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर अधिवक्ता सरकार के साथ होगा।

अधिवक्ता बोले, मंत्री का बयान स्वागत योग्य, अब जल्द पूरी हो मांग

केंद्रीय राज्यमंत्री का बयान स्वागत योग्य है। पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच को लेकर उनकी अच्छी सोच है। अब शीघ्र बेंच की मांग पूरी करनी चाहिए।

- डीडी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी बघेल के बयान का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही हाईकोर्ट बेंच की मांग को मंजिल मिलेगी। बेंच स्थापना के लिए अधिवक्ता सरकार का साथ देंगे।

- अजय त्यागी, पूर्व अध्यक्ष, मेरठ बार एसोसिएशन

काफी समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिम के अधिवक्ता व आमजन आंदोलित हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री का बयान स्वागत योग्य है।

-अनिल जंगाला, पूर्व महामंत्री, बार एसोसिएशन

हाईकोर्ट बेंच पर केंद्रीय राज्यमंत्री द्वारा मंत्री के बयान का स्वागत करते हैं। सरकार को अब आगे आकर पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

- तरुण ढाका, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन

मंत्री और सांसद ने भी जताई उम्मीद

सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय के पक्ष में भाजपा हमेशा से रही है। पश्चिम के वाद बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में लंबित हैं। पश्चिम में बेंच बनने से इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। पूर्वी उप्र के वादों का निस्तारण में भी तेजी से होगा। एक खंडपीठ पूरे प्रदेश को राहत देगी, त्वरित न्याय की अवधारणा पूरी करेगी।

-दिनेश खटीक, जलशक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री, उप्र सरकार

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हमने हमेशा प. उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का समर्थन किया है। विभिन्न मंचों पर इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। अब केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री ने बेंच को लेकर बयान दिया है तो उम्मीद है कि मेरठ को बेंच मिल जाएगी।

-राजेंद्र अग्रवाल, सांसद

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