गंगा एक्सप्रेस वे : ग्रामीणों ने माना, विकास को रफ्तार देगा एक्सप्रेस वे

मेरठ, जेएनएन : मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जनपद में 90 फीसद भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। साथ ही भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार को लेकर परियोजना से प्रभावित जनपद के आठ गांवों में सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की गई है। सर्वे के दौरान अधिकांश ग्रामीणों ने एक्सप्रेस वे को विकास को गति प्रदान करने वाला बताया है। जबकि कुछ ग्रामीणों ने मुआवजा आदि को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई है।

गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण से किनारे के गांवों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एसआर एशिया एजेंसी द्वारा सर्वे कराया गया था। एजेंसी ने सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट पिछले दिनों जिला प्रशासन को सौंप दी है। अब जनपद के आठ गांवों में विभिन्न बिंदुओं पर आपत्ति व सुझाव प्राप्त करने के लिए लोक सुनवाई शुरू की जाएगी। सर्वे में शामिल किए गए अधिकांश ग्रामीणों ने एक्सप्रेस वे को क्षेत्रीय विकास को रफ्तार देने वाला बताया है। ग्रामीणों का मानना है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और क्षेत्र में जमीन की कीमत में भी वृद्धि होगी।

प्रभावित गांवों में कल होगी लोक सुनवाई

21 अक्टूबर को गांव बघौली गोविंदपुर व खड़खड़ी के प्राथमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे एसडीएम सदर संदीप भागिया की अध्यक्षता में लोक सुनवाई होगी। दोपहर तीन बजे गांव बिजौली, भगवानपुर, अतराड़ा, अटौला, शाफियाबाद लौटी के गांवों की लोक सुनवाई एसके एकेडमी गांव बिजौली में होगी।

तेजी से हो रहा भूमि का अधिग्रहण

मेरठ के आठ गावों में 546 किसानों से 181 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। इसके एवज में 275 करोड़ 85 लाख 82 हजार 937 रुपये दिए जाने हैं। अभी तक 90 फीसदी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।

गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण से किनारे के गांवों को काफी लाभ होगा। ग्रामीणों ने भी बिना किसी विवाद या विरोध के अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा कराया है। कुछ जमीन बची है जिसका अधिग्रहण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

-सुलतान अशरफ सिद्दीकी, एडीएम एलए