शहर के विकास के लिए 80 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी

मेरठ में स्थापित होगा सीएंडडी वेस्ट प्लांट और प्रदूषण नियंत्रण का कंट्रोल रूम।

JagranThu, 23 Sep 2021 04:15 AM (IST)
शहर के विकास के लिए 80 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी

मेरठ,जेएनएन। 15वें वित्त आयोग की मंडलीय समिति की बैठक बुधवार को महापौर सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में हुई। बैठक में लगभग 80 करोड़ के कार्यों के प्रस्तावों पर समिति ने मुहर लगाई है। नये कार्यों में शहर में सीएंडडी वेस्ट (निर्माण एवं तोड़फोड़ का कचरा) प्लांट स्थापित होगा। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल रूम और एक नया वाहन डिपो बनाया जाएगा। अधिकतर कार्य वायु गुणवत्ता सुधार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के होंगे। जल प्रबंधन और सीवर लाइन की सफाई के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में नगर निगम प्रशासन ने कुल 86.64 करोड़ के प्रस्ताव रखे। इसके सापेक्ष 79.64 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें वायु गुणवत्ता सुधार के कार्यो पर 30. 80 करोड़ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों पर 48.84 करोड़ खर्च होंगे। बैठक में 15वें वित्त के पूर्व प्रस्तावित कार्यों को अक्टूबर में शुरू करने और इस बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष जल्द से जल्द टेंडर निकालने की बात महापौर सुनीता वर्मा ने नगर निगम अधिकारियों से कही। बैठक में प्रस्तावों पर मुहर लगाने से पहले सड़क, ग्रीन बेल्ट व पार्क संबंधित कार्य स्थलों की फोटो के माध्यम से वस्तुस्थिति भी समिति के सामने रखी गई। बैठक में जिलाधिकारी के बालाजी, नगर आयुक्त मनीष बंसल, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डा. योगेंद्र कुमार समेत जल निगम, एमडीए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। वायु गुणवत्ता सुधार पर खर्च होगी इतनी धनराशि

-17.50 करोड़ निर्माण कार्यों पर।

-2.45 करोड़ पार्कों के सुंदरीकरण पर।

-2.00 करोड़ दो चौराहों पर ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर व पार्किंग पर।

-3.00 करोड़ सीएंडडी वेस्ट प्लांट के लिए।

-6.00 करोड़ प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल रूम समेत अन्य कार्यों पर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व जल प्रबंधन पर इतनी धनराशि होगी खर्च

-13.22 करोड़ जलापूर्ति के कार्यों पर।

-9.70 करोड़ सीवर के कार्यों पर।

-12.00 करोड़ अमृत योजना के लिए निकाय अंश।

-5.46 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन सेल और वाहन डिपो के कार्य पर।

-3.00 करोड़ गांवड़ी में फ्रेश कूड़े के निस्तारण प्लांट के लिए शेड व मशीनरी पर।

-50 लाख रुपये स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्य के लिए।

-5.08 करोड़ कचरा प्रबंधन के लिए कूड़ा गाड़ियों व उपकरणों की खरीदी पर।

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