यूपी सरकार का निश्शुल्क राशन वितरण बंद, लेकिन फिर भी फ्री में मिलेगा अनाज; जानिए वजह

राशन कार्ड धारकों को एक जरूरी खबर जान लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने दो बार निशुल्क राशन दिया जा रहा था। लेकिन इस बार से इसे बंद कर दिया गया है। इस बार एक माह में सिर्फ एक बार ही फ्री में राशन मिलेगा।

By Himanshu DwivediEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 03:01 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 03:01 PM (IST)
यूपी सरकार का निश्शुल्क राशन वितरण बंद, लेकिन फिर भी फ्री में मिलेगा अनाज; जानिए वजह
यूपी सरकार का निश्शुल्क राशन वितरण बंद

मेरठ, जेएनएन। राशन कार्ड धारकों को एक जरूरी खबर जान लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने दो बार निशुल्क राशन दिया जा रहा था। लेकिन इस बार से इसे बंद कर दिया गया है। निश्‍शुल्‍क राशन सेवा बंद होने के कारण इस बार केवल एक माह में सिर्फ एक बार ही फ्री में राशन मिलेगा। यह फ्री राशन केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि अब यूपी सरकार की ओर से फ्री राशन सेवा बंद रहेगी और इसके लिए कुछ रुपये चुकाने होंगे।

यूपी सरकार की ओर से एक बार का निश्शुल्क राशन इस माह से बंद कर दिया गया है। इस माह पांच सितंबर से 15 सितंबर तक निश्शुल्क राशन दिया गया है। 20 सितंबर से फिर हर माह की तरह वितरण शुरू होगा, लेकिन इसका शुल्क चुकाना होगा। शुल्क वही रहेगा, गेहूं का प्रति किग्रा 2 रुपये और चावल का 3 रुपये। नए बदलाव के तहत अब सिर्फ महीने में एक बार ही निशुल्क राशन मिलेगा जबकि दूसरी बार की खरीद पर उन्हें पहले की ही तरह शुल्क चुकाना होगा।

इस योजना को इस तरह से समझें

पिछले साल लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निशुल्क राशन का वितरण शुरू किया था। उसी तरह से मोदी सरकार ने इस बार भी राशन का वितरण जारी रखा है। मोदी सरकार की योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण दिवाली तक यानी नवंबर माह तक होगा। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को दो किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाता है। इस साल इसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य सरकार की ओर से भी निशुल्क राशन देने की घोषणा की थी। योगी सरकार की तरफ से जून से निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा था। योगी सरकार की योजना के तहत सिर्फ 3 माह तक का ही प्रावधान किया गया था। जून जुलाई और अगस्त यानी राज्य सरकार की तरफ से जो निशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है।  

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