कृषि क्षेत्र में चौतरफा विकास से गदगद है किसान : शाही

मेरठ। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया कि किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं का अभूतपूर्व लाभ नजर आने लगा है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल 456 करोड़ की राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई, जबकि पिछली सरकार में महज 232 करोड़ का भुगतान किया गया था। 23 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 15 हजार करोड़ का खाद्यान्न खरीदा जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत बनाए गए केंद्रों ने इस बार तीन गुना खरीद की, जो रिकार्ड है। कहा कि तमाम कृषि उपकरणों पर 80 फीसद तक सब्सिडी जा रही है, जिसका आकलन 16 नवंबर तक पूरा कर लिया गया। क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल ब्लाकों में स्प्रिंगलर पर 90 फीसद तक अनुदान दिया गया है। हर जिले के लिए अलग-अलग लक्ष्य रखा गया है। गन्ना किसानों को रिकार्ड भुगतान किया गया। तमाम बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने के साथ ही क्षमता विस्तार किया गया। दावा किया कि किसानों को अब बिजली एवं अनाज के लिए आसानी से उपलब्ध हो रही है। उर्वरक समेत अन्य संसाधनों के लिए किसानों को लाइन में खड़े होने से मुक्ति मिल गई है।

78 हजार वर्मी कंपोस्ट बनेंगे

कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 78 हजार वर्मी कंपोस्ट के जरिए जमीन की उर्वरता को नई ताकत देने का प्रयास किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दूसरे वर्ष संचालित इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर राजस्व गांव में एक कंपोस्ट बनाने की योजना है। फसलों के अवशेष जलाने के बजाय खाद बनाई जा सकेगी। कीटनाशकों का प्रयोग भी कम किया जाएगा। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा के पश्चिमी उप्र किसान मोर्चा के साथ बैठक भी की।

अधिकारियों से कहा, बजट की कमी नहीं

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंडल की विभागीय समीक्षा की। योजनाओं के संबंध में सवाल किए। अधिकारियों ने कुछ योजना के लिए पर्याप्त बजट जारी न होने की समस्या को मंत्री के समक्ष रखा। जिस पर उन्होंने शीघ्र ही पर्याप्त बजट जारी कराने का आश्वासन दिया। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के हित और खेती की दशा बदलने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हुई है, ऐसे में अधिकारियों को हर हाल में सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना है। मंत्री ने गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जनपदों के कुछ गांवों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेजी से करने पूर्ण करने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में गन्ना, गेहूं की बुआई, बीज पर मिलने वाली सब्सिडी आदि को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान मंडल के सभी जिलों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

'एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दें कृषि विश्वविद्यालय'

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विवि में निरीक्षण और समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉर्टीकल्चर रिसर्च सेंटर, वेटेनरी पॉली क्लीनिक और डेयरी आदि की व्यवस्था देखी। डेयरी में अव्यवस्था और कमजोर पशु देख नाराजगी जताई। कहा कि इन पशुओं को देखकर पशुपालक क्या संदेश लेकर जाएंगे। कुलपति प्रो. गया प्रसाद को निर्देश दिए कि पशुओं को समय पर और भरपेट चारा मिलना चाहिए। कुक्कुट पालन केंद्र निरीक्षण के दौरान बंद मिला। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विवि एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दें। इसके लिए कुछ बिंदु चिह्नित किए जाएं। कहा कि पहले किसानों के लिए यह मुफ्त रखा जाए, बाद में शुल्क लगाकर विवि अपनी आíथक स्थिति सुदृढ़ बना सकता है। फ्लोरी कल्चर और सब्जी पर रिसर्च पर भी जोर देने की बात कही। कुलसचिव डा. बीआर ¨सह, निदेशक प्रसार एसके सचान, डा. अनिल सिरोही, वित्त नियंत्रक अवध नारायण, डॉ. आरएस सेंगर, डॉ. योगेश राजभर के अलावा भाकिमो प्रदेश उपाध्यक्ष संजय त्यागी, ओमकार चौधरी भी मौजूद रहे।

शिक्षकों के सातवें वेतन कमीशन पर आश्वासन

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। पिछली सरकारों से ज्यादा गन्ना भुगतान भाजपा ने किया है। बाकी भुगतान भी 30 नवंबर तक हो जाएगा। प्रदेश के कृषि विवि में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। रिसर्च कार्य के लिए सरकार धन उपलब्ध करा रही है। विवि में पहले से बेहतर व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जताया। शिक्षकों के लिए सातवें वेतन कमीशन की सिफारिश जल्द लागू करने का आश्वासन भी दिया।