9.50 करोड़ के विद्युत बिल बकाया, विभाग में हड़कंप

मेरठ, जेएनएन। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच निवर्तमान प्रधानों की हरकत ने पंचायती राज विभाग को बड़े संकट में डाल दिया है। ऊर्जा निगम द्वारा दिए गए भारी भरकम 9.50 करोड़ के बकाया बिल को लेकर विभाग में उथल-पुथल मची है। पूर्व प्रधानों ने अपने कार्यकाल में स्ट्रीट लाइट, पेयजलापूíत योजना, आगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों का बिजली बिल जमा नहीं कराया। अब बड़ा बिल ऊर्जा निगम ने पंचायती राज विभाग को भेज भुगतान की माग की है।

25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उधर, अपना करोड़ों का विद्युत बिल ग्राम पंचायतों पर बकाया देख ऊर्जा निगम ने भी चुनाव से पहले जिला पंचायती राज विभाग को 9.50 करोड़ का बकाया बिल भेज शीघ्र भुगतान की मांग कर दी। अचानक आए भारी भरकम बिल को देख पंचायती राज विभाग में भी हलचल मच गई है। भुगतान को लेकर असमंजस

ग्राम पंचायतों पर ऊर्जा निगम के बकाया विद्युत बिल को लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि पूर्व में अधिक जोर देने पर करीब 56 लाख का भुगतान किया गया, लेकिन अब चुनावी तैयारियों के बच अचानक प्राप्त हुए भारी-भरकम बिल को लेकर अधिकारी परेशान है। किस पर कितना बिल

2.77 करोड़ - स्कूलों पर है बकाया विद्युत बिल

5.50 करोड़ - पेयजल परियोजना पर बकाया विद्युत बिल

1.10 करोड़ - स्ट्रीट लाइट का बकाया विद्युत बिल

12.70 लाख - पंचायत भवन का बकाया विद्युत बिल

90 हजार - आंगनबाड़ी केंद्रों का बकाया विद्युत बिल इन्होंने कहा-

ग्राम पंचायतों पर विद्युत के बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया। जिस कारण बिल अब करोड़ों में पहुंच गया है। भुगतान कैसे किया जाए, इसका रास्ता खोजा जा रहा है।

-आलोक सिन्हा, जिला पंचायती राज अधिकारी