Dumping Yard: मेरठ नगर निगम ने शुरू की कवायद, पुरानी गाड़ियों के निस्तारण को शहर में बनेगा डंपिंग यार्ड

मेरठ, जागरण संवाददाता। Dumping Yard स्वच्छ सर्वेक्षण में देश मे 27 वीं रैंक प्राप्त करने वाले मेरठ शहर में अब संचालन निर्धारण अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों के निस्तारण के लिए डंपिंग यार्ड का निर्माण किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी नगर निगम पहुंचे। संपत्‍ति अधिकारी राजेश सिंह से मिलकर डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जमीन की डिमांड रखी। लगभग 3000 वर्ग मीटर में डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा। संपत्‍ति अधिकारी राजेश सिंह का कहना है कि जमीन नगर निगम को मुहैया करानी है। डंपिंग यार्ड का निर्माण परिवहन विभाग कराएगा।

पुराने वाहनों को करेंगे जब्‍त

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करके डंपिंग यार्ड में रखा जाएगा। बाद में निस्तारण के लिए निलामी की जाएगी। जमीन निगम जितनी जल्दी मुहैया करा देगा डंपिंग यार्ड का काम उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रदेश के अन्य शहरों में यह काम शुरू हो चुका है। केवल मेरठ में ही जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण देरी हो रही है।

कम गृहकर वसूली पर दो कर अधीक्षकों पर कार्रवाई

मेरठ : वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के सापेक्ष कम गृहकर वसूली के मामले में दो कर अधीक्षकों के खिलाफ नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। कर अधीक्षक कैलास चंद को निलंबित करने और कर अधीक्षक सुरेंद्र सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई के लिए प्रभारी कार्मिक को निर्देशित किया है। गुरुवार को नगर आयुक्त मनीष बंसल ने गृहकर वसूली की समीक्षा की। 50 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 30 करोड़ गृहकर सीवरकर व जलकर मिला प्राप्त हुआ है। जिसे लेकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई।

बड़े प्रतिष्ठानों पर सील की कार्रवाई करें

उन्‍होंने कहा कि चुनावी वर्ष होने के कारण नगर निगम के पास दिसंबर का महीना ही है। जिसमें ज्यादा से ज्यादा बकाया गृहकर वसूली की जा सकती है। सभी कर निर्धारण अधिकारियों, कर अधीक्षकों व राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया कि हर हाल में दिसंबर में लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके लिए बड़े बकाएदारों की सूची बनाने के निर्देश दिए। गृहकर के सभी बड़े बकाएदारों को कुर्की का नोटिस भेजा जाएगा। बड़े संस्थान व प्रतिष्ठानों पर सील लगाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए।