प्रदूषण नियंत्रण के छह करोड़ खजाने में डंप

मेरठ, जेएनएन। मेरठ में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंचवर्षीय योजना तैयार की है। इसके तहत प्रति वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई काम किए जाने हैं। इनके लिए नगर निगम को 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि में से लगभग छह करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह धनराशि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जानी है। लेकिन यह पैसा गत तीन माह से निगम के खजाने में डंप है। इस वजह से अभी तक कोई कार्य योजना आकार नहीं ले सकी।

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को नौ जून 2021 को एक पत्र भेजा था। वायु गुणवत्ता सुधार की मानीटरिग के लिए काम कराने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। वायु गुणवत्ता सुधार की मानीटरिग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएक्यू, एमएस लैब, कंट्रोल रूम का सेटअप, नोयस मीटर, एक्यूआइ टूल्स, कैपेसिटी बिल्डिग आदि स्थापित किए जाने की बात कही गई थी। चूंकि नगर निगम को 15वें वित्त आयोग के मद में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 72 करोड़ रुपये मिले थे। इसलिए उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मांग के सापेक्ष लगभग छह करोड़ रुपये प्रथम किस्त में दिए जाने का प्रस्ताव 15वें वित्त की मंडलीय समिति ने मंजूर कर दिया था। लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी इस धनराशि का उपयोग नहीं हो सका है। जबकि दिनोंदिन मेरठ में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। विभागीय कार्रवाई केवल कूड़ा जलाने की रोकथाम व धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव तक ही सीमित है।

वर्जन..

मंडलीय बैठक में छह करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके बाद प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया था। परीक्षण उपरांत जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी वैसे ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर इस पर निर्णय हो जाएगा।

- मनीष बंसल, नगर आयुक्त।

--

- ये बात सही है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कार्य होने हैं। अभी नगर निगम से बजट नहीं मिला है। बजट मिलने पर काम कराया जाएगा।

- डा. योगेंद्र कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ।