Delhi-Meerut Rapid Rail: मेरठ में रैपिड रेल के 12 स्‍टेशनों के निर्माण में आ सकती है बाधा, भू स्‍वामियों ने फंसाया पेंच

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएम) के लिए मेरठ जनपद में 12 स्टेशन बनाए जाने हैं जिनके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। मंगलवार को विकास भवन सभागार में भू स्वामियों के साथ अधिग्रहण को लेकर अधिकारियों ने सीधा संवाद किया।

Himanshu DwivediWed, 21 Jul 2021 10:10 AM (IST)
मेरठ में 12 स्‍टेशनों के निर्माण में आ सकती है बांधा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएम) के लिए मेरठ जनपद में 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिनके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। मंगलवार को विकास भवन सभागार में भू स्वामियों के साथ अधिग्रहण को लेकर अधिकारियों ने सीधा संवाद किया। किसानों ने जहां मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी, वहीं अधिकारियों ने किसानों को समझाने और मांग का समाधान खोजने का आश्वासन दिया।

दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए जनपद तक आने वाली रैपिड रेल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग 82 किमी लंबे रैपिड मार्ग की दूरी को 55 मिनट में पूरा करना प्रस्तावित है। उधर, रैपिड के जनपद में 12 स्टेशन बनाए जाना प्रस्तावित हैं। स्टेशन निर्माण के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए मंगलवार को विकास भवन सभागार में डीएम के. बाला जी अध्यक्षता में किसानों व शहरी क्षेत्र के भू स्वामियों के साथ सीधा संवाद किया गया।

संवाद के दौरान जहां भूमि स्वामियों ने जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे को कम बताकर बढ़वाने की मांग की, वहीं अधिकारियों ने लोगों को क्षेत्र के विकास होने की बात कहते हुए समझाने का प्रयास किया। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे। डीएम ने बताया कि आरआरटीएस आ जाने से मेरठ व एनसीआर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। शहरी क्षेत्र में भूमि के लिए सर्किल रेट का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।

बाधा दूर कर तेजी से करें काम : कमिश्नर

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की प्रगति की मंगलवार शाम कमिश्नर ने वचरुअल माध्यम से समीक्षा की। मेरठ व गाजियाबाद के अधिकारियों को परियोजना के आड़े आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए निर्देशित किया। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने गाजियाबाद में दुहाई स्टेशन से संबंधित भूमि की दर निर्धारण करने के लिए कहा। साथ ही परियोजना की वेंटिलेशन शाफ्ट के निर्माण के लिए यूपीएसआइडीसी गाजियाबाद से संबंधित भूमि एनसीआरटीसी को हस्तांतरित करने को कहा। इसके अलावा मेरठ में विभिन्न स्टेशन और डिपो के निर्माण के लिए आवश्यक निजी भूमि स्वामियों के साथ वार्ता करने और अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा। साथ ही मोदीपुरम डिपो के निर्माण के लिए जरूरी जमीन के विकल्प तलाशने के भी निर्देश दिए। बैठक में कमिश्नर ने निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। बैठक में मुख्य रूप से मेरठ और गाजियाबाद के डीएम व तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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