पूर्व अध्यक्ष पर भी साबित हुआ 18.35 लाख का गबन

प्रबंध समिति ने दर्ज कराई है एसपी सिंह के खिलाफ एफआइआर। जागरण

By JagranEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 01:15 AM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 01:15 AM (IST)
पूर्व अध्यक्ष पर भी साबित हुआ 18.35 लाख का गबन
पूर्व अध्यक्ष पर भी साबित हुआ 18.35 लाख का गबन

मेरठ,जेएनएन। द सैनिक सहकारी आवास समिति मवाना रोड (डिफेंस कालोनी) को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में वर्तमान के साथ ही पूर्व में भी पदाधिकारी इसके खजाने से खिलवाड़ कर चुके हैं। वर्ष 2009 में अध्यक्ष बने एसपी सिंह पर भी 18.35 लाख के गबन और समिति को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप जांच में साबित हुए हैं। अप्रैल 2021 में यह जांच पूरी होने के बाद प्रबंध समिति उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करा चुकी है। इस राशि की वसूली को लेकर 19 सितंबर की आम सभा के एजेंडे में प्रस्ताव शामिल किया गया है।

2.17 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंचाने तथा मनमानी के आरोप में डिफेंस कालोनी की वर्तमान प्रबंध समिति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को हटा दिया गया है। समिति को पूर्व में भी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। वर्ष 2009 में एसपी सिंह प्रबंध समिति के अध्यक्ष बने थे। उनके कार्यकाल में ही लाभांश का दस फीसद विक्रेताओं से लेने का निर्णय लिया गया और उसे लागू किया गया। उन पर भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। जिनकी जांच सहकारी समिति अधिनियम की धारा 65 और 66 के तहत सत्यपाल सिंह सहकारी अधिकारी आवास गाजियाबाद द्वारा की गई। जांच 26 अप्रैल 2021 को पूरी हुई। इसमें अध्यक्ष और सचिव पर 18,35,160 की आर्थिक क्षति समिति को पहुंचाने का आरोप साबित हुआ। वर्तमान प्रबंध समिति को इस रिपोर्ट पर कार्रवाई का आदेश मिला। इसे लेकर मई से ही प्रबंध समिति की मासिक बैठकों में लगातार पूर्व अध्यक्ष पर कार्रवाई को लेकर निर्णय लिए गए।

प्रबंध समिति की 17 मई 2021 को आयोजित मासिक बैठक में अध्यक्ष द्वारा अपर आवास आयुक्त की जांच रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया। बैठक में तय किया गया कि अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। दोषियों पर एफआइआर कराने तथा गबन की राशि की वसूली करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध एफआइआर भी दर्ज कराई जा चुकी है।

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19 की आम सभा के एजेडे में भी मुद्दा

वर्तमान प्रबंध समिति ने 19 सितंबर को एजीएम प्रस्तावित करके उसका एजेंडा जारी किया था। इस एजेंडे के साथ पूर्व की कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराते हुए गबन की राशि की वसूली पर निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

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