शाहनवाज की रिहाई के लिए कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

मेरठ, जेएनएन। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपकर रिहाई की मांग की। जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी को भेदभावपूर्ण बताया है। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एवं नेता विधानमंडल मोना मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया, जो संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार लगातार विपक्ष व जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, वसी अहमद रिजवी, मोनिदर सूद, संजय कटारिया, मनोज चौहान, हरिकिशन अम्बेडकर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहें। उधर बुढ़ाना गेट स्थित कार्यालय पर अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के महासचिव प्रभारी मेरठ खालिद मोहम्मद खान ने अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के विस्तार के लेकर बैठक की।

खुल गई उप श्रमआयुक्त की अदालत

मेरठ : उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण 21 मार्च से कार्यालय में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा अन्य श्रम अधिनियमों के तहत विचाराधीन वादों की सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस अवधि में सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों में सुनवाई की नई तिथि निश्चित करके इसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन मामलों से जुड़े पक्षकार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय आकर उक्त तिथि देख सकते हैं। कांग्रेस नेताओं की गुपचुप गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन

मेरठ : कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसीएम सुनीता सिंह को सौंपा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा को अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। इससे एक दिन पहले रात के अंधेरे में अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम को भी फर्जी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी अपहरण की भांति थी। यह अनुचित है। कांग्रेस जिला समिति इस कार्रवाई का विरोध करती है। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की।