रैपिड रेल पर कमिश्नर बोले, 26 जून को देखेंगे पूरा प्रोजेक्ट

मेरठ,जेएनएन। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने गुरुवार को दिल्ली-मेरठ के बीच निर्माणाधीन रैपिड रेल प्रोजेक्ट की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक में 26 जून को पूरे प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मेरठ में स्टेशनों तथा डिपो के लिए ली जाने वाली जमीनों का दरें जल्द निर्धारित करने का निर्देश डीएम को दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान रैपिड रेल की साइटों पर जलभराव और नई सड़कों को क्षति न होने देने की जिम्मेदार नगर निगमों और नगर निकायों की है।

एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज त्यागी ने समीक्षा बैठक का संचालन करते हुए प्रोजेक्ट की बाधाओं की जानकारी दी। कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में जिला स्तरीय कमेटी दुहाई स्टेशन से संबंधित भूमि की दर का निर्धारण जल्द से जल्द करें। परियोजना की वेंटिलेशन शाफ्ट के निर्माण हेतु यूपीएसआइडीसी गाजियाबाद की भूमि को एनसीआरटीसी को हस्तगत करने के लिए संबंधित अफसर जल्द बैठक करें। मोदीनगर में जल निगम सीवर लाइन का काम पूरा करके 30 जून तक स्थान को खाली करें।

कमिश्नर ने कहा कि मेरठ में विभिन्न स्टेशन और डिपो के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस भूमि की मूल्यांकन रिपोर्ट डीएम को भेजी जा चुकी है। अब अधिकारी जल्द इन भूमि की दर निर्धारित करें ताकि भूमि की खरीद की जा सके। कमिश्नर ने कहा कि आने वाला समय बरसात का है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट की साइटों पर जलभराव हुआ तो काम बाधित होगा तथा एनसीआरटीसी द्वारा बनाई गई नई सड़कें क्षतिग्रस्त होंगी। उन्होंने जलभराव न होने देने की जिम्मेदारी नगर आयुक्त तथा नगर पंचायतों के अफसरों को सौंपी। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शासन से अनुमति की प्रतीक्षा है उनके संबंध में मंडलायुक्त की ओर से पत्र तैयार कराए जाएं। रैपिड रेल अफसर साइटों पर सफाई और यातायात का सुगम संचालन सुनिश्चित करें। साइटों के आसपास सड़कों के गढ्डों को भरवा दें। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। ताकि प्रोजेक्ट को समय से शुरू किया जा सके।

बैठक में मेरठ और गाजियाबाद के डीएम, एडीएम भूमि अध्याप्ति, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त, रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक, जल निगम, चीफ इंजीनियर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, मुख्य वन संरक्षक मेरठ, मुख्य अभियंता पावर ट्रांसमिशन के साथ नगर आयुक्त और नगर पंचायतों के अधिकारी शामिल रहे।