सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र तो दिया पर शिक्षकों को अब तक नहीं मिला वेतन

मेरठ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र को दिला दिया लेकिन शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं मिल सका है। जनवरी महीने से ही नियुक्त शिक्षकों को कोविड महामारी के दौर में भी बिना एक महीने के वेतन के ही कार्य करना पड़ रहा है। इस दौरान शिक्षकों ने पठन-पाठन से लेकर स्कूली कामकाज के अलावा चुनावी ड्यूटी भी निभाई। जनवरी महीने से नियुक्त शिक्षकों को अब तक एक भी महीने का वेतन नहीं मिल सका है।

शासन के सामने मांग

शिक्षक संगठनों की ओर से इस बाबत बार-बार शासन के सम्मुख मांग रखी गई है। वेतन भुगतान न होने कारण कारण नवनियुक्त शिक्षकों के कागजातों का संबंधित शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय से सत्यापन न हो पाना है। महामारी और लाकडाउन के दौर में यह समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। जिन शिक्षकों का सत्यापन हो चुका उन्हें तो वेतन मिल रहा है लेकिन मेरठ सहित मंडल के विभिन्न जिलों में अब तक कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेतन नहीं मिल रहा है।

कागजों का सत्‍यापन

ऐसे में लगातार उठती मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने शिक्षकों की मांग को स्वीकार करते हुए जिन शिक्षकों के कागजातों का सत्यापन नहीं हो सका है उनके वेतन भी जारी करने के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया है। ऐसे सभी शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र लेने के बाद उनके वेतन जारी किए जाएंगे। बाद में शपथ पत्र के अनुरूप यदि किसी शिक्षक के कागजात में गड़बड़ी मिलती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल शिक्षकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 का वेतन देने को कहा गया है जिससे महामारी में उनकी भी मदद हो सके।