ग्राम पंचायतों को संचार के लिए सशक्त करेगी भारतनेट परियोजना

मेरठ, जेएनएन। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय यूपी पश्चिम एलएसए ने ग्रामीण क्षेत्र के संचार के संबंध में बुधवार को दिल्ली रोड स्थित ब्रहमपुरी टेलीफोन एक्सचेंज भवन में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए जानकारी दी। वरिष्ठ उप महानिदेशक संजीव अग्रवाल ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करने के लिए सरकार ने फाइबर नेटवर्क के भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ने की शुरुआत की है। भारतनेट परियोजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यूपी पश्चिम एलएसए फील्ड यूनिट में परियोजना के पहले चरण के तहत 27 जिलों के 167 ब्लाकों में 10500 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। शेष ग्राम पंचायतों को भी जल्द ही तैयार किया जाएगा।

परियोजना के दूसरे चरण में इन ग्रामीण क्षेत्रों को ब्राडबैंड सेवाओं के क्षेत्र में लाने के लिए 36 ब्लाकों में 2175 ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। जिसके लिए हाल ही में अनुमोदन प्राप्त हुआ है। भारतनेट परियोजना का उपयोग करते हुए 6727 ग्राम पंचायतों में फाइबर टू द होम एफटीटीएच कनेक्शन व 7308 ग्राम पंचायतों में वाइ-फाई हाट-स्पाट प्रदान किए जा रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस में डीडीजी तकनीक अनुपम वाष्र्णेय, सीजीएम सूर्यकांत, डीडीजी सुरक्षा देव कुमार चक्रवर्ती, स्टेट हेड सीएलएस यादव व डीडीजी ग्रामीण राकेश पंवार मौजूद रहे। प्रेस कांफ्रेंस के बाद आपदा के दौरान दूरसंचार सेवाओं के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई।

जेई और मेट तलाशेंगे अर्बन सीलिग की जमीन : एमडीए के सचिव चंद्रपाल तिवारी ने बुधवार को फिर से अधिकारियों व लिपिकों की बैठक ली। निर्देश दिया कि सभी जेई व मेट की इसमें ड्यूटी लगाई जाए। अपने-अपने क्षेत्र में अर्बन सीलिग की जमीन का मुआयना करें। उसकी स्थिति देखें कि खाली है या फिर उस पर किसी तरह का कब्जा है। या फिर न्यायालय में वाद विचाराधीन है। कहा कि जिस जमीन पर कब्जा है उसका विवरण दें ताकि प्रशासन व पुलिस की मदद से उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। जो जमीन खाली पड़ी है उसके लिए नियोजन अनुभाग को जिम्मेदारी दी कि ऐसी जमीन का निरीक्षण करके उसके लिए प्लान प्रस्तुत करें कि संबंधित जमीन का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। गौरतलब है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अर्बन सीलिग की जमीन का स्वामित्व सरकार का होता है लेकिन उसका संरक्षक एमडीए होता है।

लेखपाल के लिए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

एमडीए में वर्तमान में एक भी लेखपाल नहीं है। लेखपाल के पद रिक्त चल रहे हैं जिसकी वजह से लेखपाल के स्तर वाले कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस कमी को देखते हुए लेखपाल को आउट सोर्सिंग पर रखने या फिर राजस्व विभाग से संबद्धता पर रखने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।