जिपं की बैठक में हंगामा, अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप

जागरण संवाददाता, मऊ : जिला पंचायत सभागार में बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक हंगामेदार रही। जिला पंचायत के सदस्यों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का बड़ा आरोप लगाया। कहा कि जनपद के ऊपरी सदन के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले किसी भी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए प्रशासन योजनाओं में आधा-अधूरा काम कर अंजाम देता है। मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला जायसवाल के द्वारा बैठक का शुभारंभ किया गया। इसमें अपर मुख्य अधिकारी अरविद कुमार ने पिछला एजेंडा पढ़कर सदस्यों को सुनाया तथा 2019-20 बजट का पुनरीक्षित बजट 43 करोड, 32 लाख, 86108 तथा 2020-21 का मूल बजट प्रस्तावित 37 करोड़, 95 लाख, 74950 के बजट को सभी सदस्यों की सहमति से पास किया गया।

जिला पंचायत सदस्य देवनाथ यादव ने कहा कि गाजीपुर मुख्यमार्ग से लिक रोड दूरदर्शन केंद्र तक काफी खराब है। उसे बनवाया जाए एवं गांव सभा में सार्वजनिक शौचालय बना है लेकिन उस पर छत नहीं है उसे लगवाया जाए। सदस्य अखिलेश राठौर ने कहा कि हमारे यहां पिचरोड बहुत खराब है कृपया उसे मरम्मत कराया जाए। सदस्य सुबाष यदुवंशी ने कहा कि हमारे जिले में जितनी नहरे व माइनर हैं उनकी सफाई कराई जाए। जिससे गेहूं की बोआई समय से हो सके। इसी क्रम में ब्लाक प्रमुख घोसी सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि पानी नहर में आने से पहले रोस्टर बनायर जाए और जन प्रतिनिधियों को रोस्टर से अवगत कराएं। सदस्य फागू सिंह ने कहा कि मुहम्मदाबाद गोहना, मझवारा, मधुबन की पीडब्ल्यूडी की रोड को चौड़ीकरण कराने की आवश्यकता है एवं पिढ़वल माइनर से चीनी मिल माइनर तक पिचरोड बहुत खराब है। इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। विधायक घोसी विजय राजभर ने कहा कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए और सदन में वादा करता हूं कि मुझसे जो भी सहयोग आप जनप्रतिनिधि चाहेंगे विकास के लिए हमेशा सहयोग रहेगा। बैठक में अभियंता जिला पंचायत लाल देवेंद्र विक्रम सिंह, कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत विरेंद्र बहादुर, परियोजना निदेशक एवं विभागीय अधिकारी श्वेता यादव, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य सुनील सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंशा यादव, विजय यादव, अखिलेश राजभर, इंद्रकैलाश यादव आदि उपस्थित थे।

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