अधिक धन खर्च करने वाले गांवों में धमकी टीएसी

जागरण संवाददाता, मऊ : ग्राम निधि की धनराशि में अनियमितता करने वाली ग्राम पंचायतों की अब खैर नहीं। दिसंबर माह में लाखों का भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतों की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को मंडलीय टीएसी (तकनीक सलाहकार समिति) ने जनपद में डेरा डाल दिया। डीडी पंचायती राज राम जियावन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने परदहा ब्लाक के पिजड़ा ग्राम पंचायत की जांच की। यहां दिसंबर माह में ग्राम निधि से उतारे गए 35.93 लाख रुपये भुगतान के सापेक्ष कराए गए काम का मिलान किया गया। टीम ने इंटरलाकिग, खड़ंजा, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन आदि कामों की जांच की। जांच के दौरान अभिलेख पूरे नहीं पाए गए। वहीं टीम इंटरलाकिग में लगाए गए सीमेंटेड ईंट को भी साथ ले गई। एक-एक कामों व अभिलेखों की गहन जांच देख हड़कंप मच गया। देर शाम जनपद की सबसे अधिक भुगतान करने वाली ग्राम पंचायत बड़रांव के अमिला के लिए रवाना हुई। टीएसी टाप फाइव ग्राम पंचायतों की जांच कर रिपोर्ट सीधे मंडलायुक्त को सौंपेगी।

ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर की रात 12 बजे समाप्त हो गया। पंचायतों के भंग होने के पूर्व ही सरकारी धन पर डाका डालने का खेल शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानों व ग्राम सचिवों ने पूरे दिसंबर माह केवल भुगतान ही किया। ग्राम निधि के खाते में आए स्वच्छता, पेयजल के मद में केंद्रीय 14वां वित्त एवं परिसंपत्तियों की रखरखाव के लिए राज्य सरकार से मिले राज्य वित्त की पूरी धनराशि को आनन-फानन बिना काम कराए व बिना स्टीमेट, एमबी कराए ही प्राइवेट फर्मों के खातों में भुगतान कर उतार लिया। जब मामला प्रकाश में आया तो मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने उप निदेशक पंचायती राज राम जियावन की अध्यक्षता में सहायक लेखाधिकारी ग्राम्य विकास अनिल कुमार राय व प्राविधिक परीक्षक टीएसी ग्राम्य विकास की टीम गठित की। टीम मंगलवार को जनपद में आ गई। टीम यहां जनपद की टाप तीन ग्राम पंचायतों की जांच करेगी। सर्वाधिक भुगतान वाली टाप थ्री ग्राम पंचायतें--

1- ब्लाक बड़रांव : अमिला (44.56 लाख रुपये)

2- ब्लाक परदहा : पिजड़ा (35.93 लाख रुपये)

3- ब्लाक फतहपुर मंडाव : मीरपुर मुतलके दरियाबाद (30.03 लाख रुपये)

मात्र 25 ग्राम पंचायतों से निकले थे पांच करोड़ रुपये

यूं तो दिसंबर माह में जनपद के 671 ग्राम पंचायतों में से 597 ग्राम पंचायतों में लगभग 30 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। जब मामला उजागर हुआ तो मंडलायुक्त ने इसकी रिपोर्ट तलब की। जब ग्राम निधि के खातों का मिलान हुआ तो पाया गया कि मात्र 25 ग्राम पंचायतों ने पांच करोड़ से अधिक का भुगतान कर लिया है। ऐसे में मंडलायुक्त ने मंडलीय टीम का गठन कर गांवों की जांच के आदेश दिए।