तहसीलदार भी करेंगे किसानों के पंजीकरण का सत्यापन

जागरण संवाददाता मऊ धान खरीद को लेकर शासन-प्रशासन पल-पल की निगरानी कर रहा है। इसे प

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 05:43 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 05:43 PM (IST)
तहसीलदार भी करेंगे किसानों के पंजीकरण का सत्यापन
तहसीलदार भी करेंगे किसानों के पंजीकरण का सत्यापन

जागरण संवाददाता, मऊ : धान खरीद को लेकर शासन-प्रशासन पल-पल की निगरानी कर रहा है। इसे पूरी तरह से पारदर्शी व तेजी लाने के लिए अब तहसील स्तर पर तहसीलदार को भी किसानों के पंजीकरण के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस आदेश से नोडल अधिकारी केहरी सिंह द्वारा सभी तहसीलों को अवगत करा दिया गया है। इसी के साथ युद्धस्तर पर किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। एसडीएम व तहसीलदार किसानों के पंजीकरण के सत्यापन में जुट गए है। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल की कड़ी चेतावनी के बाद तहसील स्तर पर सक्रियता देखने को मिल रही है।

अभी तक शासन की तरफ से किसानों को धान क्रय के लिए पंजीकरण के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को सौंपी गई थी। एसडीएम को तमाम कार्य हैं। इसकी वजह से सत्यापन का कार्य विलंब हो रहा है। कुल चार तहसीलें सदर, मुहम्मदाबाद गोहना, घोसी व मधुबन है। इन चारों तहसीलों में पिछले दिनों काफी कम सत्यापन हुआ था। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सभी एसडीएम को सख्त चेतावनी दी थी। एसडीएम स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया में तेजी न होने की बात शासन स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन ने अब तहसीलदार को भी सत्यापन किए जाने का फरमान जारी कर दिया है। इसी के साथ किसानों के पंजीकरण का सत्यापन करने में तहसीलदार भी जुट गए हैं। अभी तक जनपद में कुल 3560 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें 3277 के खतौनी में नाम मिस्मैच हैं। पीएफएमएस आधार पर लिक्ड बैंक खाता सत्यापन के लिए 168 किसान लंबित हैं। केवल 283 किसान ही सत्यापित हो पाए हैं।

धान कटाई किसानों ने शुरू कर दी है। ऐसे में काफी धीमी गति से सत्यापन चल रहा था। शासन के नए आदेश से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी आएगी। शासन के आदेश से सभी एसडीएम व तहसीलदार को अवगत करा दिया गया है। अब इसमें तेजी आएगी।

-केहरी सिंह, अपर जिलाधिकारी व नोडल अधिकारी।

जनपद में कुल 38 क्रय केंद्रों पर धान खरीद के लिए सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। चूंकि ज्यादातर क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति है। ऐसे में खरीद 15 नवंबर तक शुरू होना पाना मुश्किल लग रहा है। फिर भी पूरी तैयारी की जा रही है।

-विपुल कुमार सिन्हा, डिप्टी आरएमओ।

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