दिसंबर तक 9.26 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, मऊ : श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद के असंगठित कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने व योजनाओं से लैस करने के लिए 9 लाख 26 हजार 927 श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी के नेतृत्व में कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर लिया गया है। यह कमेटी युद्धस्तर पर अभियान चलाकर हर हाल में दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने में लग जाएगी। इसके तहत गांव से लेकर ब्लाक व जिला मुख्यालय तक लोगों को जोड़ा गया है। इसके तहत 45 प्रकार के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, प्लेटफार्म कामगार, फेरीवालों, घरेलू, कृषि कामगार सहित आदि सभी असंगठित कामगारों के लिए एक आधार के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। अब तक 53,213 श्रमिक आनलाइन पंजीकृत हो चुके हैं। असंगठित कामगारों को निमित्त श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का भी एकीकरण करना है।

कमेटी में यह लोग हैं शामिल

अध्यक्ष जिलाधिकारी, सचिव असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सदस्य सीडीओ शामिल हैं। इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत के ईओ, जिला सूचना विभाग अधिकारी, समस्त बीडीओ, उद्योग महाप्रबंधक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी वर्कस के अध्यक्ष व मंत्री, ईंट-भट्ठा यूनियन के अध्यक्ष व मंत्री, असंगठित कर्मकार यूनियन के अध्यक्ष व मंत्री, भवन निर्माण कर्मकार यूनियन के अध्यक्ष व मंत्री, स्वयं सहायता समूह, घरेलू कामगार यूनियन के अध्यक्ष व मंत्री, कृषक मजदूर एसोसिएशन, मनरेगा व‌र्क्स एसोसिएशन, मत्स्य पालन एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री को सदस्य बनाया गया है।

यह मिलेगा लाभ ......

पीएमएसबीवाई के तहत दो लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामकारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थिति में इस डेटाबेस का उपयोग सहायता के लिए किया जा सकता है।

पंजीकरण कराने के बाद श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का न सिर्फ लाभ मिलेगा बल्कि इलाज भी मुफ्त मिलेगा। ऐसे में अधिक से अधिक लोग पंजीकरण कराकर सरकार की योजनाओं से जुड़ जाएं।

-एमएल पाल, असिस्टेंट लेबर आफिसर।