पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे किनारे के विद्यालय स्मार्ट क्लास से होंगे लैश
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिर्फ औद्योगिक विकास ।
जागरण संवाददाता, मऊ : उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिर्फ औद्योगिक विकास को ही बढ़ावा नहीं देगा बल्कि देश की बुनियाद को भी मजबूत करेगा। इसकी शुरूआत भी की जा रही देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे में शुमार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से। जी हां, यूपीडा एक्सप्रेस-वे का जहां निर्माण कर रहा है, तो अब जल्द ही यह आमजन के लिए समर्पित भी होने वाला है। एक्सप्रेस-वे किनारे के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास भी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को यूपीडा एक लाख रुपये देगा, साथ ही बच्चों को खेलकूद के संसाधन भी उपलब्ध कराएगा। बस इसके लिए प्रशासन को ऐसे विद्यालयों की सूची यूपीडा को उपलब्ध करानी होगी। यूपीडा के सीइओ अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारियों से विद्यालयों की सूची तलब की है।
देश का सबसे बड़ा 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग 90 फीसद तक पूरा हो गया है। यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ के रास्ते सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जहां अति पिछड़े पूर्वांचल में औद्योगिकीकरण के द्वार खुलेंगे वहीं निर्माण इकाई यूपीडा देश की बुनियाद को भी मजबूती प्रदान करेगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे-किनारे स्थापित प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल व माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए यूपीडा एक-एक लाख रुपये का अनुदान भी देगा। इसके साथ ही प्राधिकरण बच्चों को खेलकूद के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।
यूपीडा के सीइओ ने डीएम से मांगी विद्यालयों की सूची
अंतिम चरण में चल रहे एक्सप्रेस-वे का निर्माण देखने व औद्योगिकीकरण की संभावना टटोलने 12 जून को आए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना न सिर्फ जनपद में नए उद्योग धंधों की संभावना जगा गए, बल्कि किनारे के विद्यालयों को भी स्मार्ट बनाने की पहल कर गए। मंत्री के साथ आए यूपीडा के सीइओ अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारी से इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि किनारे के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए यूपीडा धनराशि देगा।
रानीपुर-खुरहट मार्ग महत्वपूर्ण
एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण करने आए मंत्री सतीश महाना ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि रानीपुर-खुरहट मार्ग जनपद के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने-उतरने के लिए ढलान बनाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया था कि जिन जगहों पर ढलान बने, वहीं के इर्द-गिर्द औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन से बकायदा प्रपोजल भी मांगा है। मंत्री के निरीक्षण के बाद से अब रानीपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बलवती हो गई हैं।
अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश आते ही इसका अक्षरश: पालन किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी।
- अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, मऊ।
