सीएम ने लिया संज्ञान, आज राज्यमंत्री देखेगें कार्यो की हकीकत

जागरण संवाददाता, मऊ : गरीबों का हक छीनकर प्राइवेट फर्मों को करोड़ों रुपये भुगतान करने का रतनपुरा, कोपागंज व फतहपुर मंडाव ब्लाक का मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। इस पर योगी सरकार ने भी तल्ख रुख अख्तियार किया है। शनिवार को ग्राम विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला मऊ आ रहे हैं। इस दौरान वे जिला प्रशासन से विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, साथ ही जनपद के सबसे ज्यादा भुगतान वाले ग्राम पंचायतों का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान अगर कहीं अनियमितता मिली तो बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।

प्रतिवर्ष मनरेगा के तहत करीब 125 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार का सख्त निर्देश है कि 60 फीसदी धन लेबर बजट यानि कच्चे कामों पर खर्च किया जाए। सरकार का मानना था कि इस धन से गांव के गरीब जॉबकार्ड धारकों को 100 दिन का काम दिया जाए। इधर सरकार की सोच के विपरीत गरीबों का धन अमीरों की झोली में गया। इस योजना से जुड़े जिले से लेकर ब्लाक व गांव तक बंदरबांट हुई। प्रतिवर्ष यह खेल चलता रहा और प्रशासन विकास की धारा बहाने का दावा करता रहा। जब कोविड-19 के दौर में मार्च, अप्रैल व मई माह में बीते व वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राइवेट फर्मों के खाते में धड़ाधड़ 48 करोड़ रुपये का जिला प्रशासन ने भुगतान किया तो दैनिक जागरण ने ग्रामीण क्षेत्र के 17 लाख आबादी की आवाज मुखर की। फिर क्या प्रमुख सचिव शासन ने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए पांच वर्षों की रिपोर्ट तलब कर ली। इसी दौरान योगी सरकार तक मऊ का मामला पहुंचा। बस फिर क्या ग्राम विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जांच का जिम्मा खुद संभाला। अगर मौसम खुला रहा तो राज्यमंत्री शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे तथा चिह्नित गांवों का दौरा कर धरातल पर हुए कामों का निरीक्षण भी करेंगे। विभागीय मंत्री का रुख देख अब प्रशासनिक खलबली मची है। एक तरफ जहां कलेक्ट्रेट से लेकर विकास भवन में अधिकारी सुबह-शाम समीक्षा करने लगे हैं तो शुक्रवार को दिनभर रुक-रुक कर होती रही बारिश के बीच अधिकारी-कर्मचारी गांवों की खाक छानते रहे। इनसेट--

मामले के दोषी अब झाड़ रहे पल्ला

मनरेगा के साल-दर-साल चल रहे खेल में अब दोषी जिम्मेदार अधिकारी अपने आप को बचाने की हर जतन में लगे हैं। आलम यह है कि मोटी कमीशनखोरी की जाल में जकड़ी मनरेगा गांवों पर मानक के अनुरूप नहीं उतर पाई। इसका खामियाजा जहां ग्रामीणों को भुगतना पड़ा तो अब खुद ग्राम प्रधान ही प्रशासन के लपेटे में आ गए। जिन ग्राम पंचायतों में ब्लाक प्रशासन ने बिना कागजों की छानबीन किए धड़ाधड़ पक्के-कच्चे पर पेमेंट किया वहीं अब प्रशासन धावा बोल रहा है। चिह्नित प्रधान खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वे क्या करें। जब प्रशासन के सांचे में ढलने के बाद पूरा खेल हुआ है तो अब आखिर प्रशासन उन्हें लपेटे में क्यों ले रहा है। शासन का रुख देखकर मची प्रशासनिक हलचल से प्रधानों में भी खलबली मची है।

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एक ही काम का कई पार्ट में हुआ भुगतान

वित्तीय वर्ष के शुरूआत में यूं तो कच्चे काम यानि मजदूरों को रोजगार देने की कोशिश होती है। इसके लिए बड़ी संख्या में पोखरों की खोदाई, खेतों का समतलीकरण, चकमार्ग निर्माण आदि कार्य धड़ल्ले से कराए जाते हैं। इसी बीच ब्लाक प्रशासन पक्के कामों की धड़ाधड़ स्वीकृति देता है। इसमें खेल यह होता है कि चार लाख से अधिक के कामों पर ब्लाक प्रशासन ही वित्तीय स्वीकृति देता है, जबकि मानक के अनुसार चार लाख तक ही बीडीओ को स्वीकृति अनुमति का अधिकार है। इसमें खेल यह होता है कि चार लाख से अधिक काम का भुगतान दो-तीन पार्ट में किया जाता है ताकि जिले से अनुमति नहीं लेना पड़े। जबकि एक प्रोजेक्ट का एक ही बार में भुगतान होना चाहिए।

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यह तो सिर्फ एक बानगी है

- रतनपुरा ब्लाक के चकरा में पिच रोड से टेलीफोन एक्सचेंज तक सीसी रोड निर्माण के लिए तीन पार्ट में एफटीओ बनाकर 6,19,079 रुपये का भुगतान।

- रतनपुरा ब्लाक के गढ़वा में जयचंद के घर से फूलचंद के धर तक सीसी रोड कार्य के लिए दो पार्ट में एफटीओ बनाकर 2,89,823 रुपये का भुगतान।

- नगवा ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में कुल तीन पार्ट में एफटीओ जनरेट कर एक ही दिन 5,66,351 रुपये का भुगतान।

- फतहपुर मंडाव ब्लाक के बेलौली ग्राम पंचायत में माधुरी के चक से नहर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य पर दो पार्ट में एफटीओ बनाकर एक ही दिन 4,44,922 रुपये का कच्चे-पक्के का भुगतान।

- सुवाह में रामजीत के घर से मसदूद के घर तक संपर्क मार्ग के खड़ंजा कार्य पर तीन पार्ट में एफटीओ बनाकर 2,32,505 रुपये का एक ही दिन भुगतान।

- सुवाह में सनेही के घर से मुख्य गड़ही तक जल निकासी नाली पटिया कार्य का कुल आठ पार्ट पार्ट में एफटीओ बनाकर 3,79,434 रुपये का एक ही दिन भुगतान।