कृषि कानून वापस ले सरकार : जन अधिकार पार्टी
जागरण संवाददाता घोसी (मऊ) जन अधिकार पार्टी ने कृषि कानून नई शिक्षा नीति एवं श्रम नीति वापस लेने को सोमवार को दस सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है।
जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ) : जन अधिकार पार्टी ने कृषि कानून, नई शिक्षा नीति एवं श्रम नीति वापस लेने को सोमवार को दस सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। विभिन्न मांगों को लेकर जून माह से प्रत्येक सोमवार को जन अधिकार पार्टी से जुड़े भागीदारी संकल्प मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक इस सोमवार को भी एसडीएम को सौंपा।
जन अधिकार पार्टी के घोसी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष लक्ष्मण मौर्य एवं प्रभारी रमेश कुमार मौर्य ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पिछडों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों की हत्या एवं उत्पीड़न सहित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, लाकडाउन के चलते पलायित होकर आए श्रमिकों को एक मुश्त पंद्रह हजार रुपये और एक वर्ष तक मासिक 7500 रुपये देने की वकालत किया। ज्ञापन देने वालों में शामिल मीरा देवी, वंदना, माधुरी, राजन, दुर्बल, जयनाथ, सोनू, विकास शर्मा, एवं राजन मौर्य ने पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति, एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, उचित दर पर किसानों को दवा, उर्वरक एवं अन्य सामग्री प्रदान करने को कहा।
