कर्मियों की अनदेखी पड़ेगी सरकार को भारी

जागरण संवाददाता, मऊ : अपनी मांगों के प्रति जोरदार नारेबाजी करते हुए ग्राम सचिवों ने प्रदेश सरकार को खुली चेतावनी दी। ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले ग्राम सचिव बुधवार को विकास भवन के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान सचिवों ने प्रदेश सरकार से लगायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सचिवों के दम पर ही केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण विकास का दम भरती है परंतु समय-समय पर इन्हें ही शिकार भी बनाया जाता है। अब ऐसा कत्तई नहीं चलेगा। जब तक शासन कर्मियों के पक्ष में कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तब तक बहिष्कार खत्म नहीं होगा।

अध्यक्षता करते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ¨सह ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार का स्वच्छता मिशन चल रहा है। यह केंद्र व राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ग्राम सचिव जी-जान लगाकर योजनाओं को परवान चढ़ा रहे हैं। ऐसे में शासन उनकी मांगों को दरकिनार करता रहा है। अब जबकि ग्राम सचिव अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन अपनी विकास का झूठे दावे करें। कहा कि अब शासन व प्रशासन को पता चलेगा कि कर्मियों की अनदेखी कितनी भारी पड़ती है। इस अवसर पर विवेकानंद गुप्त, रामअशीष यादव, सीताराम कुशवाहा, कुंवर राहुल ¨सह, राजीव ¨सह, भूपेंद्र ¨सह, दीप्ति पांडेय, अनुपमा ¨सह, रागिनी ¨सह, स्नेहा मौर्य, नदीम अख्तर, श्रीकृष्ण आदि उपस्थित थे। इनसेट--

यह रहीं मुख्य मांगें--

1- शैक्षिक योग्यता इंटर के स्थान पर स्नातक की जाय।

2- सीसीसी के स्थान पर ओ लेवल सर्टिफिकेट की हो अनिवार्यता।

3- पदोन्नति की जाय।