बिजली पोल हटाने की धीमी गति पर डीएम नाराज

जागरण संवाददाता, मऊ : जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल की अध्यक्षता में मंगलवार को मासिक समीक्षा एवं कर करेत्तर की बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई। इसमें जनवरी तक हुई उपलब्धि एवं सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों के नए प्रारूपों पर निर्धारित 37 बिदुओं तथा 50 लाख से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा हुई। इसमें सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के दौरान बिजली पोल के शिफ्टिग के कार्य की खबर प्रगति पर नाराजगी जताई। साथ ही एनएच-29 के मरम्मत कार्य में घोर लापरवाही पर हैरानी जताते हुए जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कटिहारी बुजुर्ग में बन रहे बालिका छात्रावास के निर्माण में भी गड़बड़ी मिली।

पिछली बैठक में जिलाधिकारी ने पोल शिफ्टिग के कार्य में गड़बडी मिलने पर 10 फीसदी कटौती के निर्देश दिए थे। कटौती न होने पर नाराजगी व्यक्त की। अधिशासी अभियंता हाईडिल एवं अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए कि उनसे संबंधित कितने कार्य पूर्ण हो गए है एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं। राजकीय संप्रेक्षण गृह में 57 फीसद कार्य पूर्ण पाया गया। बालिका छात्रावास कटिहारी बुजुर्ग में कार्य में काफी अनियमितता पाई गई। कार्यदायी संस्था को कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विकास खंड परदहा के ग्राम पिजड़ा में गोस्थल का कार्य निर्देश के बावजूद भी प्रारंभ न होने पर कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र जो अभी तक निर्माणाधीन है उसको पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभारी मंत्री के गोस्थल निरीक्षण में काफी अनियमितता पाई गई। इसलिए किसी भी गोस्थल पर कमी नहीं होनी चाहिए अन्यथा कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने गोस्थल के लिए नामित समस्त नोडल अधिकारी को निरीक्षण करना का निर्देश दिया। गोल्डन कार्ड बनने की प्रक्रिया में प्रगति लाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए गए। जिला विद्यालय निरीक्षण ने बताया कि माडल स्कूल चिरैयाकोट में पूरा पैसा देने के बावजूद भी स्कूल का निर्माण अभी तक अपूर्ण है। इस पर कार्यदायी संस्था ने 33 फीसदी की जीएसटी की कटौती करने की जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी ने टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए।

======

कई विभागों की कम वसूली पर लगी फटकार

कर-करेत्तर की बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी तहसीलों के बड़े बकाएदारों से वसूली सुनिश्चित करें। खनन अधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी दशा में अवैध खनन नहीं होना चाहिए और इस पर शक्ति के साथ कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने दूध की सैपलिग बढ़ाने के निर्देश दिए एवं जनपद में वाहनों पर लगे रंग-बिरंगे नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा में व्यापार कर की वसूली 134.00, स्टांप 75.68, परिवहन 69.16, आबकारी 134.67, वन 25.48, खनन 179.16, भू-राजस्व 41.09, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 54.00, सड़क तथा पुल का 12.94, स्थानीय निकाय की 99.23 फीसदी वसूली रही। जिलाधिकारी ने कम वसूली वाले विभागों को सख्त निर्देश दिया कि अगले माह की समीक्षा बैठक में सभी का वसूली शत-प्रतिशत होना चाहिए।