जीएसटी काउंसिल में रखे जाएं अधिवक्ता भी

जागरण संवाददाता, मऊ : जीएसटी काउंसिल में वरिष्ठ अधिवक्ता को रखे जाने की मांग सहित अपनी 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सोमवार को सभी बारों के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे तीव्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि न्यायालय की विधि व्यवस्था का न्यायपूर्ण संचालन केवल अधिवक्ता ही कर सकता है। जीएसटी काउंसिल में अधिवक्ताओं का न रखा जाना विधि व्यवसाय पर कुठाराघात होगा। मंत्री शिवाजी ¨सह ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मिलित किया जाए अन्यथा अधिवक्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल व मंत्री संजय कुमार त्रिपाठी ने मांगों का समर्थन किया और कहा कि अधिवक्ता हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अतुल राय एवं मंत्री रितेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पहले ज्ञापन दिया जा रहा है, मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा। संयोजक अमरेश कुमार ¨सह प्रदर्शन का संचालन किया और आंदोलन की हुंकार भरी। इस अवस पर इशरत कमाल, दीनानाथ शाह, प्रदीप ¨सह, शब्बीर अहमद, आलोक तिवारी, आलोक दुबे, एजाज अहमद, अश्वनी कुमार मौर्या, संजय कुमार, अरशद, मनीष ¨सह, सुनील कुमार पांडेय, शिवानंद चौबे, आनंद कुमार पांडेय, बृजेश कुमार चौधरी शहजाद अंसारी, शिवाजी ¨सह आदि उपस्थित थे।